रांची। अखिल झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के केंद्रीय संयोजक प्रवीण प्रभाकर ने आंदोलनकारियों के कल्याण व सम्मान हेतु मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल का स्वागत किया है और मांग की है कि झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) के स्तर पर होने वाली नियुक्तियों में भी राज्य निर्माता आंदोलनकारियों के आश्रितों को पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। अभी राज्य सरकार सिर्फ तृतीय-चतुर्थ वर्गीय पदों पर ही 5% क्षैतिज आरक्षण दे रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया है कि क्या झारखंड आंदोलनकारियों के बच्चे सिर्फ चपरासी-क्लर्क बनेंगे? उन्हें भी अफसर बनने का अवसर मिलना चाहिए।
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श्री प्रभाकर ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं आन्दोलनकारी परिवार से आते हैं और उन्होंने आंदोलनकारियों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि गति बहुत धीमी है। राज्य बनने के 22 वर्ष बाद भी झारखंड आंदोलनकारियों को उनका हक और सम्मान नहीं मिल पाया है। कई लोग पेंशन और सम्मान की आस में दुनिया से विदा हो चुके हैं। 64,000 लोगों ने झारखंड आंदोलनकारी आयोग को आवेदन दिया था, लेकिन 22 वर्ष में मात्र चार हजार लोग ही चिन्हित हो पाए हैं और मात्र डेढ़ हजार लोगों को पेंशन मिलना आरंभ हो पाया है।
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श्री प्रभाकर ने कहा कि मुख्यमंत्री को सबसे पहले आन्दोलनकारी आयोग को मजबूत कर चिन्हितिकरण की समयसीमा तय करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान आरक्षण से संबंधित अधिकारियों आदेश से भी सभी विभागों को अविलंब अवगत करवाया जाना चाहिए। साथ ही जिला प्रशासन के माध्यम से सभी चिन्हित आंदोलनकारियों को ससम्मान ताम्रपत्र प्रदान किया जाना चाहिए। उन्हें रेल पास भी उपलब्ध करवाना चाहिए।
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