नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में चार याचिका दायर की गई हैं। पहली याचिका तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा, दूसरी याचिका पीस पार्टी, तीसरी याचिका रिहाई मंच और सिटिजन अगेंस्ट हेट एनजीओ और चौथी याचिका जन अधिकार पार्टी ने दायर की है। महुआ मोइत्रा ने नागरिकता संशोधन कानून को रद्द करने की मांग की है। पीस पार्टी ने याचिका में कहा है कि धर्म के नाम पर वर्गीकरण की संविधान इजाजत नहीं देता है। ये विधेयक संविधान की धारा 14 का उल्लघंन है। इस कानून के खिलाफ 12 दिसम्बर को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने याचिका दाखिल की थी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की याचिका में कहा गया है कि धर्म के आधार पर वर्गीकरण की संविधान इजाजत नही देता। ये विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
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