रांची । राज्य के मुख्य सचिव डॉ. डीके तिवारी ने संविधान अंगीकरण दिवस की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर 26 नवंबर को राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में संविधान दिवस कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया है।
मुख्य सचिव ने कहा कि संविधान दिवस पर संविधान की प्रस्तावना को दोहराया जाना चाहिए और मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जाए। इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होने से आम नागरिकों को देश के संविधान की जानकारी मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस के अवसर पर सभी सरकारी संस्थानों के कर्मचारी, सभी कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों को भी मौलिक कर्तव्यों के पालन की शपथ दिलायी जाए। उन्होंने अधिक से अधिक आम लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ने पर बल दिया।
मुख्य सचिव ने कहा कि भारत का संविधान ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो देश के हर नागरिक को समान अधिकार देता है। साथ ही हमारे कर्त्तव्यों को भी निर्धारित करता है। संविधान सभा को इसे तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का लंबा समय लगा था। मुख्य सचिव ने कहा कि संविधान एवं मौलिक कर्तव्यों के संबंध में आमजन को जोड़ने के उद्देश्य से संविधान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।
उन्होंने कहा कि युवा वर्ग को मौलिक कर्तव्य एवं भारतीय संविधान से संबंधित जानकारी देने के लिए स्कूल और कॉलेजों में भी संविधान दिवस आयोजित किए जाने चाहिए। संविधान दिवस मनाए जाने का मूल मकसद देश के नागरिकों को संविधान के प्रति जागरुक और सचेत करना है। समाज में संविधान के महत्व का प्रसार करना तथा डॉ. भीमराव अम्बेडकर के इस अमूल्य योगदान और उनके विचारों व आदर्शों का स्मरण करना है। युवा वर्ग को संविधान दिवस के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए।
भारत में 26 नवम्बर को हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1949 में 26 नवम्बर को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया था, जो 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया।
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