रांची। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर राज्य प्रशासन ने विधि व्यवस्था को लेकर कमर कस ली है। मुख्य सचिव डीके तिवारी ने राज्य के सभी 24 जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों को पूरे सप्ताह 24 घंटे हाई अलर्ट पर रहने का सख्त निर्देश दिया है। फोर्स को किसी भी स्थिति से तत्काल निबटने के लिए रात-दिन अलर्ट मोड में रखने का निर्देश दिया गया है। शहर से लेकर गांवों तक सुरक्षा तंत्र को चाक-चौबंद रखने को कहा गया है। फिलहाल किसी भी तरह के धार्मिक-सामाजिक आयोजनों की अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव ने सभी कार्यालय लगातार खोलने और जो भी अधिकारी व कर्मी छुट्टी पर हैं, उनकी छुट्टियां रद्द कर तत्काल काम पर लौटने का निर्देश दिया है। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों को कार्यालय से बाहर निकल कर एक साथ लगातार इलाके में घूमने और शांतचित्त होकर कोई भी तात्कालिक फैसला लेने की स्वतंत्रता दी है। इसके साथ ही निर्देश दिया है कि पुलिस गश्ती हर इलाके में लगातार हो, ताकि अमन पसंद लोग सुरक्षित महसूस करें और असामाजिक तत्वों पर भी नजर बनी रहे। तिवारी शनिवार को झारखंड मंत्रालय में विधि व्यवस्था को लेकर आलाधिकारियों के साथ सभी डीसी व एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बोल रहे थे। मुख्य सचिव ने किसी भी अफवाह को समय रहते रोकने के लिए सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के आपत्तिजनक कंटेंट पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें। उसका खंडन करें और उसके प्रसार पर रोक लगाएं। उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को हर छोटी-बड़ी सूचना और घटना को गंभीरता से लेने तथा तत्काल उससे राज्य मुख्यालय को भी सूचित करने को कहा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अफवाह फैलाने और सद्भावना बिगाड़ने की कोशिश पूर्व में देखने-सुनने में आती रही है, ऐसे पोस्ट पर भी नजर बनाए रखें। मुख्य सचिव ने सभी धार्मिक स्थलों, रेलवे स्टेशन, बस पड़ाव सहित अन्य सार्वजिनक स्थानों पर विशेष निगरानी रखने तथा वहां फोर्स तैनात करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही जरूरत के अनुसार फ्लैग मार्च भी करने को कहा है। उन्होंने स्थिति के अनुसार स्कूल-कॉलेज बंद करने के संदर्भ में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। जरूरत महसूस होने पर शराब की दुकानें भी बंद कराएं। वहीं कहीं भी भीड़ इकट्ठी नहीं होने दें। भीड़ होने पर तत्काल कार्रवाई करें। हर समाज के मानिंद लोगों के संपर्क में रहें और उन्हें विश्वास में लेकर विधि-व्यवस्था का संधारण करें। डीजीपी कमल नयन चौबे ने सभी एसपी से कहा कि वे विधि-व्यवस्था के संधारण में अपने अनुभव व कौशल का भरपूर इस्तेमाल करें। बैठक में अपर मुख्य सचिव (गृह) सुखदेव सिंह, डीजीपी कमल नयन चौबे, डीजी मुख्यालय पीआरके नायडू, एडीजी अजय कुमार सिंह, एडीजी मुरारीलाल मीणा, आईजी नवीन कुमार सिंह और आईजी साकेत कुमार उपस्थित थे।
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