मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना से किसानों की कर्ज पर निर्भरता कम होगी : रघुवर दास
रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड के अधिकतर किसान आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अक्सर वे ऋण से घिर जाते हैं। राज्य की 76 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है और 68 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं।
दास शनिवार को हरमू मैदान में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना से किसानों की कर्ज पर निर्भरता कम होगी। इस योजना का शुभारंभ उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू ने किया।दास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने की बात कही है। राज्य सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू हुई है। राज्य सरकार किसानों के लाभ के लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरूआत कर रही है। झारखंड के इतिहास का यह ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत एक एकड़ से पांच एकड़ तक के किसानों को प्रति एकड़ प्रति वर्ष पांच हजार रुपये उनके खाते में दिये जायेंगे। किसानों को यह राशि दो किस्तों में दी जायेगी। उन्होंने कहा कि किसानों को यह राशि डीबीटी के माध्यम से मिलेगा। दिसम्बर तक 35 लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। दास ने कहा कि योजना के पहले चरण में 13 लाख 60 हजार किसानों को पहली किस्त दी जा रही है। इसके तहत 442 करोड़ रूपये दिया जा रहा है। यह योजना किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगी।
उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े चार वर्ष में सरकार ने जो किया है, उसे जानने का हक सबको है। किसानों की क्षति की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है। इसके लिए किसानों को किसी तरह का भुगतान नहीं करना पड़ता। 2018 में इस योजना के तहत 64 करोड़ रुपये दिये गये। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी 70 करोड़ रुपये देने का प्रावधान है। किसानों पर बोझ को कम किया जा रहा है। ब्याज अनुदान योजना चलायी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में 260 कृषि सिंगल विंडों सिस्टम है। ऐसा करने वाला झारखंड पहला राज्य है। राज्य के हरेक किसान को मिट्टी का हेल्थ कार्ड बने। 17 लाख कार्ड बनवा लिया गया है। कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान पर बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। यहां के किसान इजराइल जाकर कम पानी में खेती करना सीख रहे हैं। आने वाले दिनों में 100 और किसानों को इजराइल भेजा जायेगा। इसमें 50 प्रतिशत महिलाएं रहेंगी। किसान इससे लाभान्वित होंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य में किसानों के लिए स्टोरेज एक समस्या है। पांच हजार मिट्रिक टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज बनवाये जा रहे हैं।
इस अवसर पर राज्य के कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने कहा कि इस योजना से झारखंड के 35 लाख किसान लाभान्वित होंगे। आज 13 लाख 60 हजार किसानों के बीच इस योजना के तहत पहली किस्त दी जा रही है। इस योजना के तहत प्रति एकड़ पांच हजार रुपये दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे किसान का डाटा अपलोड होगा, उनके खाते में राशि भेजी जायेगी। इस योजना के तहत सितम्बर-अक्टूबर तक दूसरी किस्त की राशि दी जायेगी। उन्होंने कहा कि मधु पालन के क्षेत्र में राज्य आगे बढ़ा है। 2022 तक दुग्ध उत्पादन में भी राज्य को आत्मनिर्भर करना है।
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