नई दिल्ली। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यों को आधार के माध्यम से सब्सिडी देने के लिए सक्षम बनाने के लिए आधार और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक में बदलाव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने बुधवार को इन्हें मंजूरी प्रदान कर दी।मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आधार के माध्यम से सरकारी योजनाओं से जुड़ी सब्सिडी सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचाने के प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट पहले ही मंजूरी दे चुका है। अब आधार के माध्यम से राज्य सरकार भी अपनी योजनाओं से जुड़ी सब्सिडी देने में सक्षम होगी। इससे फर्जीवाड़ा खत्म होगा और सही लाभार्थी को लाभ मिलेगा।
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