सरकारी विभागों-उपक्रमों में विपत्र भुगतान पर देरी पर उद्यमियों ने जताई चिंता

रांची। लघु उद्योग भारती रांची महानगर इकाई की बैठक बरियातू रोड स्थित श्री महावीर विकलांग सहायता समिति रांची के प्रांगण में शुक्रवार को हुई। बैठक की अध्यक्षता रांची महानगर अध्यक्ष सुनील गुप्ता ने की। बैठक में मुख्यत: स्थानीय उद्यमियों के समक्ष आ रही चुनौतियों और समस्याओं पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई।
संस्था के सदस्यों ने सबसे गंभीर समस्या के रूप में सरकारी विभागों, उपक्रमों द्वारा विपत्र भुगतान में असाधारण विलंब को चिन्हित किया। सरकारी विभाग यथा रिम्स, सदर अस्पताल, पीएचडी, पीडब्लूडी, नगर निगम आदि विभागों में विपत्र भुगतान की गति अत्यंत धीमी है, जिसके कारण संबंधित उद्यमियों के समक्ष गंभीर वित्तीय संकट बनता जा रहा है। बाजार के साख पर खराब असर पड़ रहा है। कई प्रतिष्ठान बंद होने के कगार पर हैं। ऐसी स्थिति में इस विषय पर केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
अधिसूचना के अनुसार 45 दिनों के अंदर विपत्र भुगतान या विलंब होने पर बैंक ब्याज दर का तीन गुणा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से भुगतान किया जाना चाहिए। इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए एक उप समिति का गठन किया गया है। इसके सदस्य ओम प्रकाश अग्रवाल के नेतृत्व में विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर समाधान के लिए प्रयास करेंगे।
बैठक में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के उपक्रमों की ओर से झारखंड स्थित उद्यमों से खरीद में प्राथमिकता देने की बात कही। राज्य के विभिन्न बोर्ड जैसे राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, जियाडा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि में लघु उद्योग भारती का प्रतिनिधित्व के लिए प्रयास करने का निर्णय लिया गया। लघु उद्योग भारती के प्रांतीय अध्यक्ष विजय छापरिया ने संगठन के अखिल भारतीय स्वरूप तथा केंद्र द्वारा तय किये गये सांगठनिक कार्यों पर प्रकाश डाला तथा संगठन का विस्तार करने पर भी जोर दिया।
बैठक में प्रांतीय सचिव प्रकाश हेतमसरिया, अजय कुमार, अखिलेश्वर नारायण राय, रतन अग्रवाल, रामचंद्र कुमार, मधुसूदन अग्रवाल सहित अन्य लोग मौजूद थे।

This post has already been read 609 times!

Sharing this

Related posts