New Delhi: राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं. इन चुनावों में एक बार फिर कांग्रेस सफलता का परचम लहराएगी और सरकार बनाएगी। यह दावा आईएएनएस-पोलस्ट्रीट के ओपिनियन पोल में किया गया है। पोल के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार 62 सीटों के साथ और राजस्थान में गहलोत सरकार 105-97 सीटों के साथ सत्ता में लौटेगी।
आईएएनएस-पोलस्ट्रीट ओपिनियन पोल 2023 के मुताबिक, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 62 सीटें मिलने की संभावना है। यानि कि एक बार फिर से प्रदेश की सत्ता पर भूपेश बघेल काबिज होंगे. आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 27 सीटें मिलने का अनुमान है. वर्तमान में, 90 सदस्यीय छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस के 71 विधायक हैं। ऐसे में विधानसभा में कांग्रेस सदस्यों की संख्या कम हो सकती है.
ओपिनियन पोल में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सबसे अच्छी रेटिंग मिली है. 60% उत्तरदाताओं ने सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में भूपेश बघेल का समर्थन किया है। बीजेपी के रमन सिंह को 34 फीसदी उत्तरदाताओं का समर्थन मिला है. सर्वे में 50 फीसदी उत्तरदाताओं ने मुख्यमंत्री बघेल के काम को अच्छा बताया है. आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 44 फीसदी वोट शेयर मिलने की संभावना है, जबकि बीजेपी को 36 फीसदी वोट मिलने की संभावना है.
वहीं, राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 105-97 सीटें मिलने का अनुमान है. बीजेपी को 97-89 सीटें मिल सकती हैं. यानी दोनों पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है. 200 सदस्यीय राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के पास फिलहाल 100 सीटें हैं. यानी आगामी विधानसभा चुनाव में भी सीटें 100 के आसपास ही रहेंगी. ओपिनियन पोल के मुताबिक, कांग्रेस को 2 प्रतिशत का सकारात्मक वोट स्विंग मिल रहा है और उसे 41 प्रतिशत वोट शेयर मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 40 प्रतिशत वोट शेयर मिलेगा।
ओपिनियन पोल के मुताबिक, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 37.9 प्रतिशत स्कोर के साथ सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। उनके बाद बीजेपी की वसुंधरा राजे (25.5 फीसदी) और फिर कांग्रेस के सचिन पायलट (25.4 फीसदी) हैं। सर्वे के मुताबिक, 47.8 फीसदी उत्तरदाताओं ने गहलोत के काम को अच्छा बताया है. रेगिस्तानी राज्य में 34.9 प्रतिशत लोगों ने बेरोजगारी को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बताया। इसके बाद 19.7 फीसदी लोगों ने बिजली, सड़क और 13.8 फीसदी लोगों ने किसानों के मुद्दे को महत्व दिया.
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