योजनाओं को पूरा करने के लिए अधिकारियों ने मांगा मार्च 2024 तक का समय

रांची। मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं को मार्च 2024 तक अवधि विस्तार देने की मांग जिलों के अधिकारियों द्वारा की गई है। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी की अध्यक्षता में रविवार को हुई बैठक में रांची जिला सहित अन्य जिलों की स्वीकृत सारी योजनाओं को एक्सटेंशन देने का अनुरोध किया गया है। मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना से चयनित प्रखंड को विकसित किया जाना है तमाम सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जानी है।
बैठक में रांची जिला के ठाकुर गिन्जो ग्राम पंचायत, बुढमू प्रखंड में कार्यान्वित की जा रही मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना अंतर्गत विभाग के द्वारा डीपीआर के अनुरूप सभी योजनाओं के कार्यान्वयन का कार्य पूर्ण कर लिए जाने की जानकारी प्रदान की गयी। जिला के द्वारा एक माह के अंदर योजना योजना के पूर्णता प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध करा दिए जाने की सूचना दी गयी। योजना के प्रतिवेदन संबंधी कार्य को देखते हुए योजना अवधि को दिसंबर 2023 तक विस्तारित करने का अनुरोध किया गया।
पूर्वी सिंहभूम जिले के द्वारा कांता शोल ग्राम पंचायत, डुमरिया प्रखंड में कार्यान्वित की जा रही मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना के अंतर्गत विभाग के द्वारा डीपीआर के अनुरूप स्वीकृत 87.70 लाख रुपये मात्र में से 41.57 लाख रुपये राशि खर्च किया गया है। योजना अंतर्गत लंबित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मार्च 2024 तक अवधि विस्तार देने की मांग की गयी है।
हजारीबाग जिले के द्वारा चेनारो ग्राम पंचायत, चुरचू प्रखंड में अब तक स्वीकृत योजना पर काम प्रारंभ नहीं हुआ है। ऐसे में राज्य सरकार से मार्च 2024 तक अवधि विस्तार देने को कहा गया। बोकारो के पेटरवार में डीपीआर नहीं बनने की वजह से फिर से योजनाओं को अवधि विस्तार फिर से देने की मांग की गयी। ग्रामीण विकास विभाग अब योजनाओं की समीक्षा कर रहा हे,इसके बाद ही अवधि विस्तार दिया जायेगा।

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