रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि बच्चों का सर्वांगीण विकास, उनकी सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को झारखण्ड मंत्रालय के सभागार में आयोजित झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग के ऑफिसियल वेबसाइट का लोकार्पण करते हुुुए कहा कि राज्य में सभी वर्ग के बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य में बाल संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। पिछले 4 वर्षों से झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग राज्य सरकार के साथ आपसी समन्वय स्थापित कर बच्चों के अधिकारों के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। दास ने कहा कि वेबसाइट सरकार, आयोग एवं समाज के बीच सेतु का कार्य करेगी। वेबसाइट पोर्टल के माध्यम से लोग बच्चों के अधिकारों से संबंधित शिकायतें सीधे ऑनलाइन आयोग तक रख पाएंगे। आयोग में प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए समाधान किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य से पलायन पूरी तरह रोकने के लिए बाल संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। झारखंड में ट्रैफिकिंग की समस्या बहुत बड़ी चुनौती है। राज्य सरकार हर हाल में पलायन रोकने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रैफिकिंग से रेस्क्यू कर जो बच्चे झारखण्ड लाए जाते हैं, उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने आयोग को निर्देशित किया कि वैसे सभी बच्चों का लिस्ट बनाकर राज्य सरकार को सौंपे जो रेस्क्यू कर आए हैं और रोजगार की तलाश में हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाल संरक्षण आयोग, रेस्क्यू से वापस आई 16 से 18 वर्ष के उम्र की लड़कियों को कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत प्रशिक्षित कर रोजगार उपलब्ध कराने पर अधिक जोर दे। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का उल्लेख करते हुए बाल संरक्षण आयोग को निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी व्यापक तरीके से योजना का प्रचार- प्रसार करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चियों को योजना का लाभ मिल सके। झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष आरती कुजूर ने स्वागत संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में बाल संरक्षण आयोग बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य में पहली बार सरकार द्वारा बाल बजट का प्रावधान किया गया है। इससे सभी वर्गों के बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव अमिताभ कौशल, झारखंड बाल संरक्षण आयोग के सदस्य बबन गुप्ता, भूपेंन साहू, अनहद लाल, प्लान इंडिया के प्रतिनिधि, स्वैच्छिक संस्थान, विभिन्न एनजीओ के प्रतिनिधि सहित अन्य बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।
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