रांची। प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत जिला स्तरीय स्टीयरिंग सह मॉनिटरिंग कमिटि की बैठक बुधवार को समाहरणालय में आयोजित की गई। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर बैठक हुई।
प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत जिला स्तरीय स्टीयरिंग सह मॉनिटरिंग कमिटि की बैठक में जिले में मध्यान भोजन की स्थिति माह जनवरी 2024 में लाभान्वित छात्रों की औसत उपस्थिति लगभग 71 प्रतिशत रही। जिला शिक्षा अधीक्षक की ओर से सम्बंधित सभी पदाधिकारी को और प्रतिशत बढ़ाने का निर्देश दिया गया।
बैठक में आटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत किए जा रहे दैनिक एसएमएस की प्रखंडवार स्थिति लगभग 76 प्रतिशत रही। इसे जिला शिक्षा अधीक्षक की ओर से बढ़ाने का निर्देश सभी संबंधित पदाधिकारी को दिया गया।
जिला स्तरीय स्टीयरिंग सह मॉनिटरिंग कमिटि की बैठक में संबंधित अधिकारी की ओर से बताया गया कि स्कूल स्टेप डिलीवरी के माध्यम से विद्यालयों को एजेंसी के माध्यम से चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें तृतीय त्रैमास तक लगभग 2700 क्विंटल का बैकलॉग बचा हुआ है, जिसमें जिला आपूर्ति पदाधिकारी की ओर से बैठक में प्रस्ताव दिया गया की उपायुक्त स्तर से संबंधित एजेंसी को बैकलॉग खत्म कराए जाने के लिए पत्र निर्गत कराया जाए।
जिला आपूर्ति पदाधिकारी की ओर से निर्देश देते हुए कहा गया की सम्बंधित एजेंसी ट्रांसपोर्टेशन की राशि के भुगतान के लिए राज्य कार्यालय से मार्गदर्शन प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।
जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि संबंधित एजेंसी को एक पत्र निर्गत करें, जिसमें सम्बंधित एजेंसी जल्द से जल्द अपना बैकलॉग चावल का वितरण करते हुए अपना विपत्र प्रस्तुत नही करते है और राशि लैप्स करती है, तो राशि पर दावा संबंधित एजेंसी का नही बनेगा।
जिला आपूर्ति पदाधिकारी की ओर से कहा गया की संबंधित एजेंसी जो अपना बैकलॉग चावल का वितरण सुनिश्चित करते हुए विपत्र प्रस्तुत करें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत यदि 100 समय में मध्यान भोजन योजना का चावल उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो प्रावधान अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
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