रांची: राज्य स्तरीय 15 सुत्री समिति की बैठक आयोजित करने की मांग को लेकर आमया संगठन ने मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, मुख्य सचिव और प्रधान सचिव कल्याण विभाग को पत्र लिखा।
संगठन के अध्यक्ष एस अली ने बताया कि भारत सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री के नये 15 सुत्री कार्यक्रम संचालित कर रखा है जिसके अन्तर्गत प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम एवं अन्य योजनाएं शामिल है उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन एवं 15 सुत्री समिति की बैठक के लिए नोडल विभाग अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग है इसके अलावा सरकार के 13 विभाग इसमें शामिल है जिनके द्वारा जिला एवं राज्य स्तरीय 15 सुत्री समिति की बैठक आयोजित कर प्रस्ताव पारित कर भारत सरकार को भेजा जाता है लेकिन झारखंड में महागठबंधन सरकार गठ़न के चौथे वर्ष में कल्याण विभाग द्वारा राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय 15 सुत्री समिति का गठ़न किया गया, देर से समिति गठ़न होने के कारण वित्त वर्ष 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 में एक भी नये योजनाओं का प्रस्ताव भारत सरकार को नही भेजे गए जिसके कारण झारखंड को अल्पसंख्यक विकास से संबंधित केन्द्र सरकार से एक भी राशि नही मिला जो दुखद है।
आमया संगठन ने मांग किया कि जल्द से जल्द राज्य स्तरीय 15 सुत्री समिति की बैठक आयोजित किए जाए ताकि जिलों से प्राप्त प्रस्ताव को भारत सरकार को भेजा जा सका और आगामी वित्त वर्ष 2024-2025 में अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित योजनाओं के लिए झारखंड को राशि मिल सके।
This post has already been read 3649 times!
