रांची। जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति ईडी कोर्ट की ओर से नहीं दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को हुई।
वर्चुअल मोड में सुनवाई में भाग लेते हुए ईडी की ओर से एएसजीआई एसवी राजू ने जवाब के लिए समय मांगा और सोमवार को मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया। हाई कोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी निर्धारित की। हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले ईडी की विशेष अदालत ने गुरुवार को हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी थी और हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ हेमंत सोरेन की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी गई है। हेमंत सोरेन अभी ईडी की न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद है। इससे पहले हेमंत सोरेन को विश्वास मत के दौरान सदन की कार्यवाही में शामिल होने की एक दिन अनुमति ईडी की विशेष अदालत से मिली थी।
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