महगामा । कल्पना सोरेन ने महगामा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछड़ों के लिए महागठबंधन की सरकार ने 27 प्रतिशत आरक्षण, आदिवासी सरना धर्म कोड विधानसभा से पारित कर केंद्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा है लेकिन उन्होंने इसको अबतक स्वीकृत नहीं किया। केंद्र सरकार झारखंडियों को उनका हक नहीं देना चाहती।
कल्पना सोरेन ने कहा कि महागठबंधन की सरकार झारखंड के हक अधिकार के लिए अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी। आप सभी महगामा वासी महा गठबंधन सरकार को समर्थन दें, ताकि आपके लिए निरंतर कार्य किया जा सके। कल्पना सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ महंगाई का बोझ देती है, उस महंगाई को कम करने का प्रयास नहीं करती। महागठबंधन की सरकार ने झारखण्ड के लोगों की स्थिति को समझा और उन्हें महंगाई से राहत देने के लिए बकाया बिजली बिल माफ किया। लाखों माता-बहनों को आर्थिक सहायता दी। किसानों का कृषि ऋण माफ किया गया। कृषि ऋण माफी में सबसे बड़ा योगदान दीपिका पांडे सिंह का है। किसानों का दो लाख तक का ऋण महागठबंधन की सरकार ने माफ किया है।
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