- आंध्र प्रदेश विधानसभा में दलबदल विरोधी कानून पर गर्मागर्म बहस
अमरावती (आंध्र प्रदेश)। आंध्र प्रदेश विधानसभा में पहले दिन दलबदल विरोधी कानून को लेकर गर्मागर्म चर्चा हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने दलबदल कानून को लेकर विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस मामले में उनकी तरफ से पूरे देश में एक उदाहरण पेश किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर टीडीपी के विधायक अगर उनकी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो पहले उन्हें विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। स्पीकर से उन्होंने अनुरोध किया कि कोई विधायक अगर सत्तापक्ष में शामिल होना चाहता है तो उन्हें तुरंत अयोग्य घोषित किया जाए। वाईएस जगन ने कहा कि उनकी सरकार पिछली सरकार की तरह विपक्ष के विधायकों को नहीं खरीदेगी। अगर टीडीपी के विधायक उनकी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो पहले उन्हें अपने विधायक पद से इस्तीफा देना होगा और उसके बाद ही उन्हें उनकी पार्टी में जगह मिलेगी। उन्होंने कहा कि पिछली विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के 23 विधायकों अपने पद से इस्तीफा दिए बिना टीडीपी में शामिल होने दिया गया। यहांतक कि उनके मंत्री बनने तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जगन ने कहा कि हाल का विधानसभा चुनाव परिणाम इस बात का गवाह है कि भगवान के दर पर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। यही वजह है कि 2014 के चुनाव के बाद टीडीपी ने वाईएसआरसीपी के 23 विधायकों व 3 सांसदों को तोड़ा था लेकिन हाल के विधानसभा चुनाव में टीडीपी के 23 विधायक और 3 सांसद ही निर्वाचित हुए। जगन मोहन ने कहा कि अगर सत्तापक्ष टीडीपी के 5-6 विधायकों को वाईएसआरसीपी में शामिल कर लेता है तो टीडीपी विपक्ष का दर्जा भी खो देगी लेकिन उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। अगर वे ऐसा करते तो उनके और चन्द्रबाबू की राजनीति क्या अंतर होगा? विपक्ष के नेता चंद्रबाबू ने कहा कि राजनीति में उन्हें काफी अनुभव है और जगन के पिता राजशेखर रेड्डी के साथ राज्य की राजनीति में समकालीन थे। राजशेखर रेड्डी स्वयं रेड्डी कांग्रेस को छोड़कर इंदिरा कांग्रेस में शामिल हुए थे। स्पीकर तमिनेनी सीताराम ने कहा कि संविधान के दलबदल विरोधी कानून, इस कानून में विभिन्न संवैधानिक प्रावधान और इसकी विभिन्न धाराओं पर विचार-विमर्श जरूरी है।
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