नई दिल्ली। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देशभर में बांधों की सुरक्षा के लिए संसद में बांध सुरक्षा विधेयक- 2019 को पेश किए जाने को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में पांच हजार बांध हैं और 4700 निर्माणधीन हैं। सरकार का कहना है कि विधेयक के माध्यम से इनकी बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विधेयक को संसद में पेश किए जाने को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि वर्तमान में बन चुके एवं निर्माणाधीन करीब 10 हजार बांधों की सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं था। इसके अभाव में कई हादसे भी हो चुके हैं। मोदी सरकार के नेतृत्व ने इन हादसों को रोकने की जिम्मेदारी उठाते हुए विधेयक लाने का फैसला किया है।
उन्होंने कहा कि देश में कई बांध 50 से 100 साल तक पूरे कर चुके हैं। नए विधेयक के माध्यम से बांधों की सुरक्षा जांच, उन्हें बनाए रखने की समीक्षा, मरम्मत एवं सुरक्षा उपायों की समीक्षा और विशेषज्ञों से जुड़े सुझाव सभी करना संभव होगा। यह कई हादसे टालने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले पिछले साल भी सरकार लोकसभा में इस विधेयक को लाई थी। विधेयक के कानून नहीं बन पाने के चलते इसे दोबारा लाया गया है।
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