नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को छह विधेयक को मंजूरी दी गई। नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) और डेटा प्रोटेक्शन विधेयक पर मुहर के साथ संस्कृत के तेजी से प्रसार-प्रसार के लिए संस्कृत के सबसे पुराने तीन संस्थानों की भी मंजूरी दी गई। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि अब अगर कोई कंपनी, साइट या ऐप आपका डाटा चुराती है तो उस पर भारी जुर्माना लगेगा।
उन्होंने कहा कि सरकार विशेष परिस्थितियों में अहम और संवेदनशील डाटा तक राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की पहुंच का विकल्प प्रदान करने वाले और कंपनियों पर देश में ही डाटा रखने का प्राविधान तय करने वाले इस विधेयक को संसद के मौजूदा सत्र में ही पेश करेगी।प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने देश में संस्कृत के तेजी से प्रसार-प्रसार के लिए संस्कृत के सबसे पुराने तीन संस्थानों को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने से संबंधित विधेयकों को मंजूरी दी है।
इनमें राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति शामिल हैं। इन तीनों को मौजूदा समय में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है।इसके अलावा मंत्रिमंडल ने भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को भी मंजूरी प्रदान की है। साथ ही मंत्रिमंडल ने फाइव स्टार होटल बनाने के लिए प्रगति मैदान (दिल्ली) में लैंड मोनिटाइजेशन को मंजूरी दी है।
इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन प्रगति मैदान को एक विश्व स्तरीय अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में विकसित करने की परियोजना शुरू करेगा। मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक 2019 को वापस लेने को मंजूरी दी है। उक्त सभी विधेयकों को संसद के मौजूदा सत्र में पेश किया जा सकता है।
This post has already been read 5617 times!