नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को निजी सुरक्षा एजेंसियों से कहा कि वे सरकार प्रायोजित योजनाओं का लाभ उठाकर निजी सुरक्षा गार्डों के लिए स्वास्थ्य बीमा, चिकित्सा जांच और पेंशन जैसे कल्याणकारी कदम उठाएं। शाह ने निजी सुरक्षा एजेंसियों से यह भी कहा कि वे एनसीसी प्रशिक्षित गार्डों की भर्ती करें जिससे कि गार्ड के रूप में भर्ती होने वालों के पास सुरक्षा संबंधी कुछ आधारभूत प्रशिक्षण हो।
गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए निजी सुरक्षा एजेंसी लाइसेंसिंग पोर्टल का उद्घाटन करते हुए शाह ने कहा कि एजेंसियों को हर हाल में सुनिश्चित करना चाहिए कि वेतन भुगतान के लिए प्रत्येक निजी सुरक्षा गार्ड का ‘जन धन’ बैंक खाता हो और उनके साथ कोई नकद लेन-देन नहीं किया जाना चाहिए। शाह ने कहा कि देश में लगभग 90 लाख निजी सुरक्षा गार्ड हैं, जबकि पुलिस और अर्धसैनिक बल कर्मियों की संख्या लगभग 30 लाख है।
इसका मतलब है कि 24 प्रतिशत पुलिसकर्मी और 76 प्रतिशत निजी सुरक्षा गार्ड हैं। गृह मंत्री ने कहा, ‘‘आपको निजी सुरक्षा गार्डों की नियमित स्वास्थ्य जांच जैसी कुछ कल्याणकारी योजनाएं लागू करनी चाहिए। आपको उन्हें सरकार प्रायोजित दो लाख रुपये की बीमा योजना (प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना) के तहत भर्ती करना चाहिए और प्रत्येक गार्ड के लिए 22 रुपये का वार्षिक प्रीमियम देना चाहिए। सरकार शेष 350 रुपये का भुगतान करेगी।” उन्होंने कहा, ‘‘इसी तरह, आपको ऐसा प्रबंध भी करना चाहिए जिससे कि प्रत्येक निजी गार्ड अटल पेंशन योजना (सरकार समर्थित योजना) के दायरे में आ सके।”
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