नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश भर में बसे अवैध नागरिकों को वापस भेजने की बात को दोहराते हुए बुधवार को फिर कहा कि ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक उनके मुल्क भेजा जाएगा।
राज्यसभा में प्रश्नकाल की कार्रवाई के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि देश भर में अवैध नागरिकों की पहचान कर उनसे इंच-इंच जमीन खाली कराई जाएगी और उन्हें अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार वापस भेजा जाएगा।
उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आम चुनाव के घोषणा पत्र और राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि देश भर से अवैध नागरिकों की पहचान कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत वापस भेजा जाएगा। शाह ने कहा कि वह सदन में इस बात को दोहरा रहे हैं। गृहमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) असम समझौते का हिस्सा है और इसे उस समझौते के मुताबिक ही तैयार किया जा रहा है। इससे पूर्व एक अन्य सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि एनआरसी को तैयार करने में सरकार की ओर से अत्यधिक सतर्कता बरती जा रही है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भारतीय नागरिक का नाम एनआरसी से बाहर न रह जाए और किसी अवैध व्यक्ति का नाम इस सूची में शामिल हो पाए।
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