रांची। रांची के मेदांता हॉस्पिटल में मरीज राजेश कुमार पासवान के किडनी ट्रांसप्लांटेशन में लापरवाही का आरोप विभागीय जांच में सही पाया गया है। इस मामले में मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज शिकायत की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल ने हॉस्पिटल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई और मरीज के इलाज के एवज में ली गयी पूरी राशि वापस कराने का निर्देश दिया है। इस संबंध में मरीज के परिजनों ने शिकायत की थी कि किडनी प्रत्यारोपण करने वाले एक डॉक्टर, इस मामले में थाने में दर्ज कराई गई केस वापस लेने और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वर्णवाल ने कहा कि डॉक्टर यदि धमकी दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो। वर्णवाल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज शिकायतों में से कुल 21 शिकायतों की समीक्षा की और ज्यादातर मामलों में त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया।
फसल बीमा का भुगतान न करने वाली कंपनी पर एक्शन
गुमला जिले के मुरकुंडा गांव के किसानों ने वर्ष 2016-17 में फसल बीमा का भुगतान आजतक नहीं किये जाने पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने कृषि विभाग के नोडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वह बीमा करने वाली एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के अधिकारियों को तलब करें और यह सुनिश्चित करें कि किसानों को इंश्योरेंस क्लेम का भुगतान ब्याज के साथ जल्द से जल्द प्राप्त हो। उन्होंने इस मामले में बीमा कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया।
दुर्घटना बीमा के भुगतान में देरी पर बैंक प्रबंधक पर कार्रवाई
साहिबगंज जिले के बिरजू लाल राय ने प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना के तहत इलाहाबाद बैंक की लखीपुर शाखा के जरिए बीमा कराये जाने और 6 अक्टूबर 2015 को सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु के बाद से उनके परिजन बीमा क्लेम के भुगतान के नहीं होने के मामले में योजना एवं वित्त विभाग के नोडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि मामले को तीन साल तक लटकाने वाले इलाहाबाद बैंक के शाखा प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई के लिए बैंक के उच्चस्तरीय प्रबंधन को लिखें।
पुल निर्माण अधूरा छोड़ने वाला कांट्रैक्टर ब्लैकलिस्टेड होगा
देवघर जिले के नोनियाताड़ गांव से तालझारी के बीच पुल निर्माण का काम 2013 में शुरू हुआ था लेकिन इसका काम आजतक पूरा नहीं होने पर वर्णवाल ने ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि कांट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट किया जाये और विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ भी कार्रवाई हो। उन्होंने राज्य भर में ग्रामीण विकास विभाग की लंबित एवं अधूरी पड़ी ऐसी सभी योजनाओं के बारे में रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया।
दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर नाराजगी
रामगढ़ में एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले के मुख्य अभियुक्त रामाशीष दुबे की गिरफ्तारी एक साल बाद भी नहीं किये जाने पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने गहरी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अबतक हुई कार्रवाई की रिपोर्ट एक हफ्ते के भीतर जनसंवाद के पोर्टल पर अपलोड करें।
दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर नाराजगी
रामगढ़ में एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले के मुख्य अभियुक्त रामाशीष दुबे की गिरफ्तारी एक साल बाद भी नहीं किये जाने पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने गहरी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अबतक हुई कार्रवाई की रिपोर्ट एक हफ्ते के भीतर जनसंवाद के पोर्टल पर अपलोड करें।
आउटसोर्सिंग कर्मियों के बकाया का भुगतान करें
लोहरदगा जिले के भंडरा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत 30 कर्मियों को जुलाई 2017 से मानदेय का भुगतान नहीं होने की शिकायत पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि इनके बकाया मानदेय के भुगतान के लिए एक सप्ताह के अंदर आवंटन रिलीज करें।
पहाड़िया युवक की सीधी नियुक्ति होगी
जामताड़ा जिले में पहाड़िया जनजाति के एक युवक नरेश पहाड़िया की चतुर्थवर्गीय कर्मी के रूप में सीधी नियुक्ति के उपायुक्त के आदेश का अनुपालन नहीं होने की शिकायत पर कल्याण विभाग के नोडल पदाधिकारी को नरेश पहाड़िया की नियुक्ति जल्द से जल्द करके जनसंवाद के पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड करने का निर्देश दिया।
आरोपित अंचलाधिकारी पर कार्रवाई का निर्देश
लोहरदगा जिले के सेन्हा अंचल में उपमुखिया के निर्वाचन में अनियमितता के आरोप में तत्कालीन अंचल अधिकारी लीली एलोना लकड़ा के खिलाफ कार्रवाई से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने आदेश दिया कि इस मामले में प्रपत्र ‘क’ के अनुसार कार्रवाई की जाये।
झारखंड सेनानी कोष संचालन समिति के सदस्य को मानदेय भुगतान करें
झारखंड सेनानी कोष संचालन समिति के सदस्य लाल प्रवीर नाथ शाहदेव के दो वर्षों से मानदेय और कार्यालय खर्च का भुगतान न किये जाने की शिकायत पर वर्णवाल ने गृह, आपदा एवं प्रबंधन विभाग को इस मामले को जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर सचिव रमाकांत सिंह, एआईजी टू डीजीपी शम्स तबरेज के अलावा कई विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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