नई दिल्ली। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान चार लाख टन तक उड़द दाल के आयात की अनुमति दी है। यह आयात दाल मिलों और रिफाइनर को दी गई है ताकि दाल आपूर्ति बढ़ाई जा सके और इसके दाम काबू में रखे जा सकें। इससे पहले सरकार ने मार्च 2020 तक डेढ लाख टन उड़द दाल के आयात की अनुमति दी थी। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की यहां जारी अधिसूचना के मुताबिक, ‘‘उड़द के लिये सालाना आयात कोटा चार लाख टन तक रखा गया है। कोटा प्रतिबंध के तहत उड़द का आयात केवल मिलों, रिफाइनरी तक ही सीमित रहेगा।’’ इसमें कहा गया है कि यह प्रतिबंध, सरकार के किसी भी द्विपक्षीय अथवा क्षेत्रीय समझौते के तहत की गई आयात प्रतिबद्धताओं पर लागू नहीं होगा। भारतीय दलहन एवं अनाज संघ (आईपीजीए) के चेयरमैन जीतू भेडा ने उड़द दाल के आयात नियमों में राहत देने की मांग की है। इस बीच, सरकार ने तय किया है कि घरेलू स्तर पर आपूर्ति बढ़ाने और दाम में स्थायित्व बनाये रखने के लिये वह अपने बफर स्टॉक से 8.47 लाख टन दलहन का स्टॉक जारी करेगी। केन्द्र सरकार ने 3.2 लाख टन तूर (अरहर) दाल, दो लाख टन उड़द, 1.2 लाख टन चना, डेढ़ लाख टन मूंग और 57 हजार टन मसूर दाल जारी करने की पेशकश की है।
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