जरदारी पर फैसला सुरक्षित

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को शुक्रवार को जवाबदेही अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के जरदारी की रिमांड अवधि बढ़ाने के आग्रह पर फैसला सुरक्षित रख लिया। यह जानकारी स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में दी गई। समाचार पत्र डॉन के मुताबिक 10 जून को जरदारी की गिरफ्तारी के एक दिन बाद जवाबदेही अदालत के जज मोहम्मद अरशद मलिक ने जरदारी को एनएबी को रिमांड पर सौंप दिया था। साथ ही आदेश दिए थे कि 21 जून को दोबारा जरदारी को पेश किया जाए। जरदारी को एनएबी के टीम ने जज मलिक के समक्ष पेश किया। एनएबी ने जरदारी की रिमांड अवधि को 14 दिन बढ़ाने का आग्रह किया। इस दौरान कोर्ट में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। साथ ही एनएबी के डिप्टी प्रॉसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फरखान अब्बासी ने जरदारी की मेडिकल चेकअप रिपोर्ट भी जमा कराई। जज ने कहा कि प्रॉसिक्यूटर अदालत में जो अभी तक साझा नहीं हुआ, उसे साझा करना चाहते हैं। इस पर जरदारी के वकील लतीफ खोसा ने कहा कि इन्हें कुछ भी पता नहीं चला है। वह सिर्फ कहानियां बना रहे हैं, क्योंकि यह पूरा केस पूर्वानुमान पर आधारित है। जरदारी की पेशी को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। साथ ही कोर्ट को जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए थे।

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