रांची। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा ने कहा है कि कांग्रेस को सीएनटी एक्ट का घोर उल्लंघन करने वाले प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन पर अपनी राय स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस के समर्थन में ही हेमंत सोरेन सरकार ने सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव लाया था।
गिलुवा ने रविवार को कांग्रेस द्वारा जारी घोषणापत्र पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री पद पर काबिज रहे मथुरा महतो ने ही सीएनटी एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव लाया था। गिलुवा ने कहा कि कांग्रेस अपने घोषणापत्र के जरिये राज्य को भ्रमजाल में फंसाना चाहती है। कांग्रेस इन झूठे वायदों से चुनावी वैतरणी पार नहीं कर सकती है। कांग्रेस 60 वर्षों तक किसानों व नौजवानों को केवल मूर्ख बनाया है। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में किसानों की ऋण माफी की बात कही है, जो पूरी तरह से बेवकूफ बनाने वाला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों को कर्ज के घेरे में बांधना चाहती है। जबकि भाजपा सरकार ने किसानों को स्वावलंबी बनाकर कर्जमुक्त करने का काम किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मंसूबा लोगों को मूर्ख बनाने वाला है। ऐसे ही वायदों से कांग्रेस ने छत्तीसगढ़, राजस्थान व मध्यप्रदेश में किसानों के साथ छल किया।
गिलुवा ने कहा कि वोट लेकर कांग्रेस ने किसानों के समक्ष ऐसी शर्तें थोप दी जिसे पूरा करने में किसानों के पसीने छूट गये। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में बेरोजगारों के लिए भत्ते का जिक्र किया है, यही सोच अगर 60 वर्षों पहले होती तो आज देश में इतनी बेरोजगारी नहीं होती। केंद्र में मोदी सरकर और राज्य में रघुवर सरकार ने इन पांच वर्षों में लाखों युवाओं को नौकरियां दी। इनमें 70 फीसदी सरकारी नौकरियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह मालूम होना चाहिए कि केंद्र व रघुवर सरकार ने पहले से ही कई अच्छे प्रावधान किये हैं। डीबीटी के माध्यम से पैसे सीधे खाते में जा रहे हैं। यही नहीं, रघुवर सरकार पहले से ही सारी योजनाओं का सोशल ऑडिट चल रहा है। जहां तक डीज़ल-पेट्रोल से वैट हटाने की बात कही है तो कांग्रेस ये बताये की कांग्रेस शासित राज्यों में डीज़ल-पेट्रोल में कितना वैट हटाया है। उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार की महिला सशक्तिकरण की योजनाएं बेमिसाल है। उन्होंने कांग्रेस के घोषणापत्र को खोखला बताया है। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में लड़कियों को साइकिल देने की बात कही है जो हास्यास्पद है। कांग्रेस को यह जानना चाहिए कि राज्य में यह योजना पहले से ही संचालित है।
गिलुवा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के समय में जो माइंस आवंटित हुए थे, उसमें नियम व शर्तों का घोर उल्लंघन हुआ था। मोदी सरकार ने विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत खदानों को मंजूरी दी है। इसी वजह से कांग्रेस में बौखलाहट है। उन्होंने कहा कि मधु कोड़ा के समय में हुए हज़ारों करोड़ के खनन घोटालों के बाद कांग्रेस को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस को बताना चाहिए कि रुपये में 85 पैसा कहां जाता था। गिलुवा ने कहा कि कांग्रेस शासन और भ्रष्टाचार एक-दूसरे के पूरक हैं। कांग्रेस का यह घोषणापत्र छलावा के अलावा कुछ नहीं है।
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