RANCHI/ रांची : कोरोना संक्रमण के तीसरे लहर की संभावित शुरुआत के पहले ही हेमंत सरकार ने तैयारियां पूरी करनी सुरु कर दी है. मुख्यमंत्री ने कैबिनेट से अनुमति की प्रत्याशा में झारखंड आकस्मिता निधि से 250 करोड़ रुपये की निकासी वैक्सीन (vaccin) के लिए मंजूरी दे दी है और केंद्र से भी जीएसटी की हिस्सेदारी के तौर पर 1295 करोड़ रुपये राज्य सरकार को मिल चुके हैं। इसके अलावा संक्रमण की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने 227 करोड़ रुपये अलग से दिए हैं।
इस प्रकार फिलहाल राज्य सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने भी तैयारियां कर ली है कि जैसे ही वैक्सीन (vaccin) निर्माता कंपनियों से टीका पहुंचेगा, युवाओं को युद्धस्तर पर इसका लाभ दिया जाएगा। ज्ञात हो कि अगले चरण में 18 वर्ष से 44 वर्ष के लोगों के टीकाकरण का अभियान चलेगा। प्रदेश में अब टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने की तैयारिया कर ली गई हैं। वैक्सीन (vaccin) निर्माता कंपनियों को एडवांस भुगतान के लिए 250 करोड़ रुपये की निकासी के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री की अनुमति मिल चुकी है।
झारखंड आकस्मिता फंड से इसके लिए एडवांस निकासी की अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा सामान्य कामकाज प्रभावित ना हो, इसकी चिंता भी खत्म होती दिख रही है। जीएसटी में राज्य की हिस्सेदारी के तौर पर 1295 करोड़ रुपये सरकार के खजाने में पहुंच चुका है। इसके अलावा संक्रमण की रोकथाम के लिए 227 करोड़ रुपये केंद्र ने अलग से आवंटन दिया है। इससे सरकार के सामने आर्थिक चुनौती नहीं रह गई है।
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ऐसे भी वित्त मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि सामान्य कामकाज चलते रहने के कारण राजस्व प्राप्ति का सिलसिला रुका नहीं है। राज्य में युवाओं को वैक्सीन (vaccin) के दो डोज देने में लगभग 947 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। फिलहाल कोवैक्सीन की डेढ़ लाख खुराक पहुंच चुकी है और कोवीशील्ड की खुराक भी पहुंचनेवाली है। वरीय अधिकारी लगातार कंपनी के संपर्क में हैं। डेढ़ लाख डोज आने के बाद युवाओं को वैक्सीन (vaccin) देने की शुरुआत को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि एक बार टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने के बाद किसी भी आधार पर ब्रेक नहीं लग पाए। स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां इतनी पुख्ता हो कि कहीं से भी कोई रुकावट टीकाकरण अभियान को रोक ना पाए। पैसे के लिए पहले राज्य सरकार ने खजाना खोल रखा है। स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया है कि टीकाकरण अभियान में पहले से अधिक लोगों को भी लगाना हो तो उसकी भी तैयारी कर लें।
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