केजरीवाल सरकार का कार्यकाल नाकामियों से भरा : भाजपा

December 28, 2019December 28, 2019 admin

नई दिल्ली। अगले वर्ष के शुरु में होने वाले दिल्ली विधानसभा के चुनावों को लेकर राजधानी में राजनीतिक सरगर्मियां तेजी से बढ़ने लगी हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अपनी सरकार के पांच साल में किए गए कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश करने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शनिवार को आम आदमी पार्टी (आप) के पांच साल के कार्यकाल को नाकामियों से भरा बताते हुए राजधानी के लोगों के साथ झूठ बोलने और विश्वासघात करने का आरोप लगाया है।

दिल्ली के दिल कनाट प्लेस के सेंट्रल पार्क में कड़ाके की ठंड में भाजपा के स्थानीय दिग्गज नेता जुटे और केजरीवाल के रिपोर्ट कार्ड के जबाव में आप सरकार पर जनता का आरोप पत्र पेश किया। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी, पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राज्यसभा सांसद विजय गोयल, लोकसभा सांसद रमेश बिधूड़ी, मीनाक्षी लेखी, प्रवेश साहेब सिंह वर्मा दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता समेत अन्य कई बड़े नेता मौजूद रहे।

गौरतलब है कि दिल्ली कांग्रेस की तरफ से भी शुक्रवार को केजरीवाल सरकार के रिपोर्ट कार्ड की समीक्षा कर उन पर दिल्ली की जनता के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए गए थे।

वर्ष 2015 में हुए दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा में श्री केजरीवाल की अगुवाई में आप पार्टी ने सभी राजनीतिक पंडितों के चुनाव अनुमानों को पूरी तरह झुठलाते हुए 67 सीटों पर ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। तीन बार से सत्ता में रही कांग्रेस का झोली बिल्कुल खाली रह गई थी जबकि 15 वर्ष से सत्ता में वापसी का सपना संजोए भाजपा को तीन सीटों पर संतोष करना पड़ा था।

इस बार भाजपा और कांग्रेस दोनों ही आक्रामक तरीके से फिर से दिल्ली में केजरीवाल के लिए कड़ी चुनौती देने के लिए जुटी हुई हैं। श्री केजरीवाल ने अपनी सरकार के पांच साल के रिपोर्ट कार्ड में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी के क्षेत्र में उठाए कदमों का विशेष रुप से उल्लेख किया था। रिपोर्ट कार्ड में दिल्ली का पांच साल पहले के 30 करोड़ रुपए के बजट को दुगना करना 60 हजार करोड़ रुपए करने का जिक्र करने के अलावा दिलली परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा, दिल्ली में 200 यूनिट तक खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ता को मुफ्त बिजली, पानी के बिलों को माफ करना, बुजुर्गों के लिए तीर्थ स्थलों की मुफ्त सैर और हाल में शुरु की गई मुफ्त वाई फाई सेवा को विशेष रुप से रेखांकित किया था।

भाजपा और कांग्रेस दोनों ही केजरीवाल सरकार के रिपोर्ट कार्ड जारी होने के बाद आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। दोनों ही पार्टियों ने रिपोर्ट कार्ड को पिछले चुनाव के समय किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए इसे धोखा करार दिया था। दोनों ही दलों ने पिछले पांच साल में दिल्ली सरकार के अस्पतालों की स्थिति दयनीय बताते हुए कहा था कि वर्ष 2015 में आप पार्टी ने राजधानी में 500 नये स्कूल खोलने का वादा किया था जबकि एक भी नया स्कूल नहीं खोला गया। अलबत्ता वर्तमान स्कूलों में कक्ष निर्माण के नाम पर बड़ा घोटाला किया गया। बीस नये कालेज खोलने का वादा था जबकि एक भी नहीं खोला गया।

पेयजल को भी लेकर केजरीवाल सरकार केंद्र के साथ ही प्रदेश भाजपा और कांग्रेस के निशाने पर है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने शुक्रवार को भी राजधानी में पेयजल को लेकर केजरीवाल सरकार पर बड़ा हमला बोला।

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2024-25 का अंतरिम बजट पेश किया

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम केंद्रीय बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में महिलाओं और किसानों के लिए कई ऐलान किए हैं, लेकिन करदाताओं को अभी कोई राहत नहीं दी है। वित्त मंत्री ने परंपरा को निभाते हुए अंतरिम बजट में टैक्स दरों को अपरिवर्तित रखा है। तीन लाख रुपये तक की आय ही टैक्स फ्री है। सीतारमण का यह छठा और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है। सीतारमण ने अपने 58 मिनट लंबे बजट भाषण में कहा कि राजकोषीय घाटा 5.1 फीसदी रहने का अनुमान है। 44.90 लाख करोड़ रुपये का खर्च है और 30 लाख करोड़ रुपये का राजस्व आने का अनुमान है। अंतरिम बजट में वित्त वर्ष 2024-25 में देश के बुनियादी ढांचे के लिए पूंजीगत व्यय को 11 फीसदी बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये यानी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.4 फीसदी करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में पूंजीगत व्यय तीन गुना होने से आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन पर कई गुना प्रभाव पड़ा है। वित्त मंत्री ने कहा कि जुलाई में पूर्ण बजट में हमारी सरकार विकसित भारत के लक्ष्य का विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत करेगी। इससे पहले वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण की शुरुआत में कहा कि हमारी सरकार ने सबका साथ-सबका विकास की धारणा को मजबूत किया है। दस साल में आयकर संग्रह तीन गुना बढ़ गया है। सरकार वित्त वर्ष 2024-25 में दिनांकित प्रतिभूतियां जारी कर बाजार से 14.13 लाख करोड़ रुपये जुटाएगी। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) ने अनुपालन बोझ को कम कर दिया है, जबकि औसत मासिक जीएसटी संग्रह दोगुना होकर 1.66 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि उन्होंने परंपरा को निभाते हुए अंतरिम बजट 2024 के दौरान टैक्स दरों को अपरिवर्तित रखा है। वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए समान कर दरों को बनाए रखने का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीपों पर बंदरगाह कनेक्टिविटी, पर्यटन बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। सीतारमण ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40 हजार सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित किया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को भी कवर किया जाएगा। कृषि क्षेत्र की और वृद्धि के लिए सरकार फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में सार्वजनिक और निजी निवेश को और बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद हमने पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत तीन करोड़ घर बनाने का काम पूरा हुआ, जबकि दो करोड़ घर अगले पांच साल में और बनाए जाएंगे। सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 साल में 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को 70 फीसदी आवास महिलाओं को मिले हैं। वित्त मंत्री ने कहा, “हमें गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, उनकी जरूरतें और आकांक्षाएं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। Share this on This post has already been read 4909 times!

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