रांची। भाजपा ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव ने कहा कि रघुवर सरकार पिछड़ों के विकास को लेकर कृत संकल्पित है। पिछले पांच वर्षों में सरकार ने पिछड़ों के लिए कई योजनाएं चलायी हैंं, जिसका लाभ जनता को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए रघुवर सरकार सर्वे करा रही है।
यादव बुधवार को यहां प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पिछड़ों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध एवं समर्पित है। मोदी और रघुवर सरकार की डबल इंजन की सरकार ने पिछड़ों के लिए ऐतिहासिक कार्य किये हैं। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला है। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्गों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम का गठन जिसके अंतर्गत पिछड़े वर्गों को सुगम ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में 500 लाख रुपये का बजट उपलब्ध है।
उन्होंने कहा कि अनुसूची एक और दो में शामिल पिछड़े वर्गों की जनसंख्या तथा उनकी शैक्षणिक स्थिति एवं पेशा संबंधी आंकड़ों का सर्वेक्षण किया जा रहा है ताकि आरक्षण का प्रतिशत तय किया जा सके । 2014-19 के बीच पिछड़े वर्ग के प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के 41 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ मिला है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा गारंटी योजना के तहत 7.50 लाख का लोन दिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि पिछड़ी जाति के लिए आवासीय विद्यालय बनाया गया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण बजट 2014 से 2018 के बीच 221 करोड़ से बढ़कर 401 करोड़ कर दिया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र को स्थायी बनाने का कार्य हुआ है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर रोक लगाने के लिए एकीकृत जाति छानबीन समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि ओबीसी मोर्चा एक बार फिर रघुवर सरकार बनाने के लिये लिए प्रयासरत है। प्रेस वार्ता के दौरान शशिभूषण साहू आदि मौजूद थे।
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