नई दिल्ली। जल संसाधन संबंधी एक स्थायी संसदीय समिति वर्ष 2019-20 के दौरान गंगा, सहायक नदियों तथा कावेरी नदी के संरक्षण एवं प्रबंधन, भूजल स्थिति, बाढ़ प्रबंधन, नदी जोड़ो परियोजना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की समीक्षा करेगी। लोकसभा सचिवालय के बुलेटिन के अनुसार, जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा करेगी जिसमें मुख्य रूप से स्वच्छता आधारभूत ढांचे की गुणवत्ता एवं व्यवहार्यता पर विचार किया जायेगा। इसके तहत ग्रामीण भारत में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता तथा गुणवत्ता पर भी विचार किया जायेगा। समिति जल संसाधन एवं नदी विकास विभाग के तहत जल प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगी और लगातार घटते भूजल स्तर के कारकों का मूल्यांकन करेगी। वर्ष 2019-20 के दौरान देश की सम्पत्ति के रूप में नदियों के महत्व तथा इनकी स्वच्छता बनाये रखने के लिये उठाये गए कदमों पर भी समिति विचार करेगी। इसमें अंतर-राज्य विवाद के विषय पर भी विचार किया जायेगा। इसके अलावा नदी जोड़ो परियोजना की समीक्षा की जायेगी तथा भारत में वर्षा जल संरक्षण के विषय पर भी विचार किया जायेगा। समिति जलाशयों सहित जल निकायों के अतिक्रमण पर भी विचार करेगी जिसमें खास तौर पर हिमालयी पारिस्थितिकी क्षेत्र में झरनों एवं जल धाराओं का विशेष उल्लेख होगा। इसके साथ ही सूक्ष्म सिंचाई तथा भारत में बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर, जल निकायों के संरक्षण में सरकार एवं स्थानीय निकायों की भूमिका तथा कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पर भी विचार होगा।
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