नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर(जीएसटी काउंसिल) कारोबारी गतिविधियों में धोखाधड़ी को रोकने के लिए बड़े फैसले ले रही है। इसी कड़ी में गोवा में आयोजित बैठक में काउंसिल ने आधार नंबर को जीएसटी रजिस्ट्रेशन से लिंक कराने को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसके अलावा बैठक में जीएसटी रिफंड लेने के लिए 12 डिजिट के आधार नंबर को भी अनिवार्य किए जाने पर विचार किया गया।
इसके अलावा जीएसटी काउंसिल की गोवा में आयोजित 37वीं बैठक में जून में जारी उस सर्कुलर को भी वापस ले लिया गया, जिसमें विशेष परिस्थितियों में कंपनी की ओर से डीलरों को दी जाने वाली अतिरिक्त डिस्काउंट पर जीएसटी लगाने का प्रावधान किया गया था। वहीं एक अन्य फैसले में ये कहा गया है कि अक्टूबर से प्रस्तावित नया रिटर्न सिस्टम अब अप्रैल 2020 से लागू होगा। साथ ही काउंसिल की बैठक में जीएसटी रिटर्न फॉर्म और प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक कमेटी का गठन का निर्णय हुआ।
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