नई दिल्ली। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर महिलाओं को 4 प्रतिशत रजिस्ट्री शुल्क माफ करने की मांग करते हुए कहा कि इससे महिला सशक्तिकरण बढ़ेगा और महिलाओं के नाम संपत्ति होने से उनकी समाजिक सुरक्षा भी बढ़ेगी।
तिवारी ने अपने पत्र में कहा कि झारखंड सरकार जून, 2017 से महिलाओं को 1 रुपए शुल्क में रजिस्ट्री कर रही है। अभी तक सवा लाख महिलाओं के नाम रजिस्ट्री हो चुकी है। अनधिकृत कालोनियों के नियमितिकरण की प्रक्रिया को तेज करने की मांग करने के लिये तिवारी ने कहा इन कालोनियों को नियमित करने में नौकरशाहों द्वारा उत्पन्न बाधाओं को दूर किया जाये और एमसीडी को धन मुहैया किया जाये जिससे वह अनधिकृत कालोनियों का नक्शा बना सकें। अनधिकृत कालोनियों में बाउंड्री डिमार्केशन का काम जल्दी करने की मांग करते हुए तिवारी ने कहा कि बिना डिमार्केशन के कालोनियों के नियमितिकरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती है इसलिये उसे शीघ्र किया जाये।
दिल्ली सरकार पर अनधिकृत कालोनियों के नियमितिकरण पर रोढ़ा अटकाने का अरोप लगाते हुए तिवारी ने लिखा कि 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद ही 1797 अनधिकृत कालोनियों के नियमितिकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी थी और शहरी विकास मंत्रालय इस संबंध में आपको पत्र लिखकर बार-बार अवगत कराता रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार ने अपनी ओर से अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने में कोई रूचि नहीं दिखाई तो शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने उपराज्यपाल के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया जिसने तीन माह में कालोनियों के नियमितिकरण के पक्ष में अपनी रिपोर्ट दे दी जिसके कारण नियमितिकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। दिल्ली सरकार ने अनधिकृत कालोनियों के नियमितिकरण में सहयोग करने के बजाय रोढ़ा अटकाती रही है लेकिन अब जब कालोनियां पास हो रही हैं तो उसका श्रेय लेने की कोशिश आपकी तरफ से की जा रही है जो पूरी तरह गलत है।
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