रांची। राज्य के विभिन्न जिलों में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न मामलों का निष्पादन किया गया।
दुमका के न्याय सदन में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अदालत का उद्घाटन प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश मो तौफीकुल हसन ने किया। लोक अदालत में बैंकिंग से जुड़े ऋण, विद्युत, माइनिंग, जमीन विवाद और वनों से जुड़े मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निबटारा किया गया। लोक अदालत में बेहद सरल तरीके से मुकदमों और न्यायिक विवादों के निबटारे से अदालत में लंबित मामलों की संख्या कम हुई, वहीं दोनों पक्ष के लोगों को भी राहत मिली। मौके पर न्यायाधीश ने कहा कि लोगों को सुलभ न्याय दिलाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसके जरिये लोगों के बीच मध्यस्थता कर आपसी मामलों का निपटारा किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में हुए निपटारे की अपील किसी भी अदालत में नहीं की जा सकती है। आयोजित कार्यक्रम में जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश द्वितीय पवन कुमार, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देवाशीष महापात्रा, न्यायिक दंडाधिकारी बीसी चटर्जी, जितेंद्र राम, डीएलएसए के प्रभारी सचिव संजय कुमार दुबे आदि मौजूद थे।
इधर, चाईबासा में आयोजित लोक अदालत में कुल 325 मामलों का निपटारा किया गया, जिसमें 78 लाख रुपये से अधिक की राशि सुलह समझौते के आधार पर वसूल की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पश्चिमी सिंहभूम के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोरंजन कवि की अध्यक्षता में व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत के सफल संचालन के लिए 6 पीठों का गठन किया गया था।
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