नई दिल्ली । नरेंद्र मोदी 2.0 सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना का विस्तार करते हुए सभी 14.5 करोड़ किसानों तक करने के फैसले को अधिसूचित कर दिया। सरकार के इस कदम से इस योजना का लाभ देशभर के सभी किसानों को मिल सकेगा, बेशक उनके पास कितनी भी जमीन हो।घोषणा पत्र में भाजपा ने किया था वादा इस योजना के तहत सरकार किसानों को खाते में सालाना 6,000 रुपये डालेगी। इस बारे में फैसला 31 मई को नई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में किया गया। उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव के चुनावी घोषणा पत्र में भाजपाने इस योजना का लाभ देशभर के सभी किसानों को देने का वादा किया था। लभार्थियों की पहचान करने को कहा गया
केंद्र सरकार ने इस फैसले को अधिसूचित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों लाभार्थियों की पहचान करने को कहा है। राज्यों को यह भी पहचान करनी होगी कि कौन से लोग इस योजना के दायरे में नहीं आते हैं।
योजना का इन्हें नहीं मिलेगा लाभ
इस योजना का लाभ जिन लोगों को नहीं मिल सकेगा उनमें संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पद संभालने वाले किसान परिवार, राज्य/केंद्र सरकार के साथ-साथ पीएसयू और सरकारी स्वायत्त निकायों के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। डॉक्टर, इंजीनियर और वकील के साथ-साथ 10 हजार रुपये से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों और अंतिम मूल्यांकन साल में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले पेशेवरों को भी योजना के दायरे से बाहर रखा गया है।
अंतरिम बजट में की थी घोषणा
अंतरिम बजट में 75,000 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री-किसान योजना की घोषणा की गई थी। इसके तहत दो हेक्टेयर तक की जोत वाले अनुमानत: रूप से 12.5 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष (तीन बराबर किस्तों में) 6 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे। संशोधित योजना के तहत फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में इस पर अनुमानित रूप से 87,217.50 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। साथ ही इसके दायरे में 2 करोड़ और किसानों को लाया जाएगा।
हिन्दुस्थान समाचार/प्रजेश शंकर
Submitted By: Prajesh Shankar Edited By: Govind Chaudhary Published By: Govind Chaudhary at Jun 9 2019 12:43PM
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