नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मंत्रालय और खुफिया ब्यूरो के आला अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में आतंरिक स्थिति की समीक्षा के साथ ही जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक, गृह मंत्रालय जम्मू-कश्मीर के विधानसभा क्षेत्रों की नए सिरे से परिसीमन की तैयारी में है। इसके लिए नए परिसीमन आयोग के गठन पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति (एससी) के लिए भी कुछ सीटें आरक्षित की जा सकती हैं। दरअसल, नई सरकार के गठन के बाद जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की थी। सूत्र बताते हैं कि शाह से मुलाकात के दौरान राज्यपाल मलिक ने जम्मू-कश्मीर पर तीन पन्नों की एक रिपोर्ट भी उन्हें सौंपी थी। बताया जा रहा कि इस रिपोर्ट में जम्मू-कश्मीर के नए सिरे से परिसीमन का सुझाव दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, राज्यपाल की रिपोर्ट के बाद से गृह मंत्रालय जम्मू-कश्मीर में नए सिरे से परिसीमन की योजना पर विचार कर रहा है, जिसके तहत जम्मू-कश्मीर में परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जा सकती है। सूत्र बताते हैं कि अगर परिसीमन आयोग का गठन होता है तो जम्मू-कश्मीर के विधानसभा क्षेत्रों के आकार पर विचार करने के साथ ही कुछ सीटें एससी के श्रेणी के लिए आरक्षित की जा सकती हैं। दरअसल सरकार का मानना है कि जम्मू-कश्मीर का मौजूदा परिसीमन ठीक नहीं है और जम्मू क्षेत्र के साथ न्याय नहीं हो रहा। मौजूदा हालात में कश्मीर घाटी से ज्यादा और जम्मू से कम विधायक चुनकर विधानसभा में जाते हैं। ऐसे में सरकार जम्मू-कश्मीर विधानसभा में क्षेत्रीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए सरकार बड़े फैसले लेने की सोच रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो सीटों का क्षेत्रवार बंटवारा है, उसके तहत कश्मीर घाटी में 46, जम्मू में 37 और लद्दाख में चार विधानसभा सीटें हैं।
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