नई दिल्ली । सरकार ने गुरुवार को बताया कि 566 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं तय समय से पीछे चल रही हैं और किसी भी परियोजना पर रोक नहीं लगाई गई है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि भूमि अधिग्रहण पर्यावरण, वन और वन्यजीवों की मंजूरी, और मध्यस्थता में विवाद परियोजना में देरी की मुख्य वजह है। इन परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी को सुचारू बनाने, भुगतान की राशि का पुन: निर्धारण, अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय, विवाद समाधान तंत्र के पुनरीक्षण, परियोजना डेवलपर्स के साथ समीक्षा बैठकों के अलावा राज्य सरकार से बातचीत चल रही है।
गडकरी ने कहा कि तय समय सीमा पर परियोजना के न पूरा होने पर लागत बढ़ती है। उन्होंने कहा नई परियोजना की शुरुआत अब तभी की जायेगी जब आवश्यक भूमि का 90 प्रतिशत उपलब्ध हो और सभी वैधानिक मंजूरी मिल गई हो।
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