यह समानता अधिकार का उल्लंघन नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सेना की कानूनी शाखा जज एडवोकेट जनरल (जेएजी) में पुरुष अधिकारियों की भर्ती के लिए बनी आरक्षण नीति को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कानूनी शाखा में पुरुष और महिलाओं की 2:1 आरक्षण नीति समानता के अधिकार का उल्लंघन है। यह प्रथा मनमानी है। आरक्षण नीति के तहत पुरुषों के लिए महिलाओं से अधिक पर आवंटित करना गलत है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कहा कि सेना अधिनियम 1950 की धारा 12 के तहत…
Read Moreसेना की कानूनी शाखा में पुरुषों की आरक्षण नीति रद्द: सुप्रीम कोर्ट
