नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार कर दिया और कहा कि कानून बनाना सरकार का काम है और अगर सरकार चाहे तो संसद के जरिए कानून पारित कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार एक समिति बना सकती है, जो समलैंगिक जोड़ों से जुड़ी चिंताओं का समाधान करेगी और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करेगी.
पांच न्यायाधीशों की पीठ ने बहुमत से फैसला सुनाया है कि समान लिंग वाले जोड़ों को बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता न देने वाले विशेष विवाह अधिनियम और विदेशी विवाह अधिनियम को रद्द करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक ट्रांसजेंडर नागरिक को मौजूदा कानूनों के तहत विपरीत लिंग के नागरिक से शादी करने का अधिकार है, यानी एक समलैंगिक लड़का किसी लड़की से शादी कर सकता है।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला पढ़ा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने मई महीने में 10 दिनों तक मामले की सुनवाई की. इसके बाद उसने 11 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और आज फैसले की घोषणा की गई।
सीजेआई चंद्रचूड़ के अलावा पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट्ट, न्यायमूर्ति हेमा कोहली और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा शामिल हैं। जस्टिस हेमा कोहली के अलावा बाकी चार जजों ने फैसला पढ़ा. सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर कुल चार फैसले दिए हैं.
जजों ने क्या कहा?
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़:
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि समलैंगिकता एक ऐसा विषय है जो शहर के उच्च वर्ग तक सीमित नहीं है. इस समाज के लोग हर जगह हैं. उन्होंने सरकार से इस शादी को वैध बनाने की मांग की. उन्होंने कहा कि सरकार का काम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है. विवाह कानूनी है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 200 सालों में शादी में कई बदलाव आए हैं.
मुख्य न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि समलैंगिक विवाह के लिए विशेष विवाह अधिनियम को रद्द करना गलत है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि सरकार ऐसे रिश्तों को वैध बनाए, ताकि उन्हें अपने आवश्यक अधिकार मिल सकें। सीजेआई ने कहा कि हर किसी को अपना साथी चुनने का अधिकार है. जिस तरह दूसरों को यह अधिकार मिला है, उसी तरह समलैंगिक समुदाय को भी अपने साथी के साथ रहने का अधिकार है। यह अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है।
फैसले में सीजेआई ने कहा कि अविवाहित जोड़ों को बच्चा गोद लेने से रोकने वाला प्रावधान अमान्य है, क्योंकि समान-लिंग वाले जोड़ों को भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यह आर्टिकल 15 का उल्लंघन है.
सीजेआई ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि समलैंगिकों के साथ भेदभाव न हो. प्रारंभिक जांच पूरी होने के बाद ही ऐसे जोड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। पुलिस को समलैंगिकों की मदद करनी चाहिए.
मुख्य न्यायाधीश ने अपने फैसले में सिफारिश की कि केंद्र सरकार को एक समिति का गठन करना चाहिए, जिसका काम एक ऐसी प्रणाली बनाना होगा जिसमें समान-लिंग वाले जोड़ों को राशन कार्ड, बैंक नामांकन, चिकित्सा आवश्यकताओं, पेंशन के लिए निर्णय लेने जैसे लाभ मिलेंगे। आदि कर सकते हैं
जस्टिस संजय किशन कौल ने अपने फैसले में क्या कहा?
जस्टिस कोल ने अपने फैसले में कहा कि समलैंगिकता प्राचीन काल से मौजूद है. समलैंगिकों को भी कानूनी अधिकार मिलना चाहिए. सरकार को इसके लिए एक कमेटी बनानी चाहिए. हालाँकि, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि ऐसे विवाहों को विशेष विवाह अधिनियम के तहत मान्यता नहीं दी जा सकती।
फैसले में जस्टिस कोल ने कहा कि समलैंगिक समुदाय के खिलाफ ऐतिहासिक भेदभाव को संबोधित करने का समय आ गया है। उनकी शादी को मान्यता देना एक कदम हो सकता है लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि एक कमेटी बनाकर समलैंगिकों को कानूनी अधिकार देने पर विचार किया जाए.
न्यायमूर्ति कोल ने कहा कि वह मुख्य न्यायाधीश से पूरी तरह सहमत हैं कि भेदभाव-विरोधी कानूनों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, “भेदभाव विरोधी कानून के लिए मेरा सुझाव है कि इसे आपसी भेदभाव को संबोधित करना चाहिए।” समलैंगिक जोड़ों को शादी के लिए मान्यता देना समानता की दिशा में पहला कदम है।
जस्टिस एस रविंदर भट्ट के फैसले के मुख्य बिंदु:
जस्टिस भट्ट ने अपने फैसले में कहा, ”मैं चीफ जस्टिस से सहमत हूं कि शादी मौलिक अधिकार नहीं है. लेकिन मेरा मानना है कि संबंध बनाना एक अधिकार है. हम सरकार को कानून बनाने का आदेश नहीं दे सकते. हालाँकि, हमारा मानना है कि समलैंगिकों को भी अपना साथी चुनने और उसके साथ रहने का अधिकार है।
अपना भाषण जारी रखते हुए जस्टिस भट्ट ने कहा कि मैं मुख्य न्यायाधीश के इस आदेश से सहमत नहीं हूं कि समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने का अधिकार होना चाहिए. CJI ने गोद लेने का अधिकार देने की वकालत की. जस्टिस रविंदर भट ने यह भी कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समलैंगिकों के खिलाफ कोई भेदभाव न हो. लेकिन साथ रहने को वैध नहीं ठहराया जा सकता.
जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने अपने फैसले में क्या कहा?
जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कहा, ”मैं भी जस्टिस भट्ट से सहमत हूं लेकिन मेरे फैसले में कुछ मतभेद हैं। उन्होंने कहा कि शादी कोई मौलिक अधिकार नहीं है. अगर कोई किसी के साथ रहना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है।’ अपने फैसले में जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, ”मैं जस्टिस भट्ट से सहमत हूं कि समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं हो सकता है.” उन्होंने कहा कि विवाह का कोई अहरणीय अधिकार नहीं है। जस्टिस हेमा कोहली भी जस्टिस भट्ट से सहमत थीं.
This post has already been read 3525 times!
