रांची। 3 मार्च।झारखंड सरकार द्वारा 145400 करोड रुपए का पेश बजट झारखंड के लोगों के आशाओं और सपनों के अनुरूप बना बजट है,यह अबुआ बजट है,इसमें समाज के सभी वर्गों को शामिल करके सरकार ने अपने दूरदर्शी सोच को दर्शाया है। इस अबुआ बजट को बनाने में झारखंड की जनता ने अपना विचार सरकार के समक्ष रखा था, यह जनता का बजट है।
बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 13% अधिक का बजट निश्चित रूप से राज्य के विकास की गति को तेज रखेगा। बगैर कोई अतिरिक्त कर लगाए राज्य की आमदनी और खर्च का वित्तीय संतुलन बजट में साफ दिख रहा है। बजट में स्थापना एवं योजना व्यय का 37ः63 का अनुपात ही साफ है कि विकास कार्यों को सरकार प्राथमिकता दे रही है।किसानों के लिए फसल विस्तार योजना में 95 करोड़ का प्रावधान कृषि यंत्र संयंत्र,दूध उत्पादन फसल बीमा योजना, कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए गोदाम के निर्माण हेतु बजट में वृद्धि से किसान समुदाय के विकास में सहायता मिलेगी। कृषि क्षेत्र हेतु 4587 करोड़ का प्रावधान किया जाना इस सोच को दर्शाता है की सरकार कृषकों के लिए चिंतित है। वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना छात्रों के विकास के और अनुसूचित जाति परामर्शदात्री समिति का गठन अनुसूचित जाति के सर्वांगीण विकास हेतु सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाता है। अनुसूचित जाति परामर्शदात्री समिति के गठन अनुसूचित जाति के चिर परिचित मांगों को पूरा करने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है।
महिलाओं बच्चों और सामाजिक सुरक्षा हेतु 22000 करोड़ का बजट सरकार की दूरगामी सोच का उदाहरण है।
*प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि बजट में किसानों महिलाओं युवाओं छात्रों के भविष्य को आधार बनाया गया है। आने वाला समय झारखंड के सुनहरे भविष्य का है। वर्तमान में चल रही योजनाओं के आकार को बढ़ाने के साथ सरकार ने नई योजनाओं को प्रारंभ करने की घोषणा की है। बजट के विकासपरक योजनाओं के धरातल पर उतरने से निश्चित रूप से विकास की गति तेज होगी। अनुसूचित जाति,जनजाति किसानों के आर्थिक मजबूती का एक पूर्ण संकल्प बजट में दिख रहा है। कृषक क्षेत्र के साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी सरकार ने संतुलित ध्यान दिया है। बजट में हर क्षेत्र के विकास का आपसी संतुलन बनाया गया है ताकि कोई भी क्षेत्र विकास के कदमों से अछूता ना रहे
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