आशा है कि इससे लोगों को न्याय मिलेगा और वे सामाजिक समानता हासिल कर सकेंगे। उन्हें उनकी संख्या के अनुपात में शिक्षा और रोजगार क्षेत्रों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा
बिहार ने जाति आधारित जनगणना के नतीजे जारी कर एक बार फिर देश की राजनीति का रुख पलट दिया है. 70 के दशक में आपातकाल के खिलाफ जेपी आंदोलन हो या 90 के दशक में शुरू हुई मंडल राजनीति, दोनों ही मौकों पर बिहार ने बदलाव का नेतृत्व किया। अब जबकि पिछले एक दशक से देश में राष्ट्रवादी राजनीति हावी होती दिख रही है, बिहार ने तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजनीति को विस्थापित करते हुए जाति आधारित गणित का विस्फोट कर दिया है, जिसमें बदलाव की संभावनाएं उपलब्ध हैं। खैर, अब सभी इसी गणित में लगे हैं कि अगर पिछड़े और अति पिछड़े मिलकर राज्य की आबादी का दो-तिहाई हो जाएं तो इसकी काट के तौर पर और कौन सा भूगोल पेश किया जा सकता है?
जब से बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट सार्वजनिक की है, तब से केंद्र की बीजेपी सरकार में खलबली मच गई है, इसलिए बीजेपी का यह तर्क कि राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा करना व्यावहारिक रूप से असंभव है, बेमानी हो गया है. अब हर जगह यही सवाल उठ रहा है कि जब एक राज्य में ऐसा संभव है तो दूसरे राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता. इस सवाल का कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने से बीजेपी नेताओं के मूल सुर भी बदल गए हैं और अब भगवा पार्टी के लोग भी कहने लगे हैं कि वे जाति आधारित जनगणना के खिलाफ नहीं हैं और बिहार सरकार के फैसले में शामिल रहे हैं. शुरुआत से ही। साफ है कि बिहार सरकार ने बीजेपी की पारंपरिक राजनीति को तहस-नहस करने का काम किया है.
जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर ‘सकारात्मक’ रुख दिखाकर बीजेपी ‘एकता भारत’ की श्रेष्ठता को प्रभावित करना चाहती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि ‘इंडिया’ का घोड़ा बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति को अपने पैरों तले रौंद रहा है. वह एक लंबा सफर तय कर चुका है. अब तक यही देखा गया है कि जो इस मुद्दे पर पहल करता है उसे अपेक्षाकृत अधिक लाभ मिलता है। जातीय जनगणना के मामले में यह काम जेडीयू और राजद ने किया है, जो बीजेपी विरोधी ‘भारत’ गठबंधन का मुख्य हिस्सा हैं. बीजेपी ने जिस राजनीति को स्थापित करने की कोशिश की है, वह अब पार्टी के लिए ही ‘जहर’ दिखा रही है क्योंकि बीजेपी द्वारा पोषित कुटिलता ने लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा है।
बिहार सरकार के कदम से बीजेपी को हुए नुकसान पर शोक जताते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, ‘जितनी बड़ी आबादी, उतनी बड़ी राजनीति और (अर्थव्यवस्था में भागीदारी) ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी हलचल पैदा कर दी है. . जानकारों के मुताबिक जाति पर उभरती राजनीति क्या 2014 के बाद स्थापित चुनावी भूगोल को ध्वस्त करने की क्षमता रखती है? देश के कई हिस्सों में (कुछ में आधी से दो-तिहाई आबादी तक) ओबीसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में यह भी तय है कि राजनीतिक दल उन्हें खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे.
यह देखते हुए कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हमारी अधिकांश कल्याणकारी नीतियां विशिष्ट क्षेत्रों पर केंद्रित हैं, कुछ लोग इस बात से असहमत होंगे कि विस्तृत सामाजिक-आर्थिक डेटा नीति निर्माण और कार्यान्वयन में अधिक सहायक होगा। हालाँकि, जाति-आधारित जनगणना की मांग के अल्पकालिक और मध्यम अवधि के चुनावी निहितार्थ कई कारणों से स्पष्ट नहीं हैं। लेकिन जिन परिस्थितियों में बिहार की नीतीश सरकार ने जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी किए हैं उससे बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के ‘सब का साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के नारे का किला खुल गया है. यही वजह है कि सांप्रदायिक राजनीति में माहिर बीजेपी अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले होश खो बैठी है.
बीजेपी को ऊंची जातियों की पार्टी भी कहा जाता रहा है. बीजेपी भी इस छवि को बदलने की कोशिश करती रही है लेकिन उसने पिछड़े वर्गों की बेहतरी के उपायों पर कभी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया. वह वादे और दावे कर उनका समर्थन पाने की कोशिश करती रहीं. चुनावों को निश्चित रूप से कुछ महत्व दिया गया और चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद उन्हें फिर से नजरअंदाज कर दिया गया। ऐसा एक से अधिक मौकों पर हुआ है लेकिन पार्टी ने अपना दृष्टिकोण नहीं बदला है और न ही उन राज्यों में जाति आधारित जनगणना के लिए कोई कदम उठाया है जहां उसकी अपनी सरकारें हैं। बिहार में जदयू, राजद और कांग्रेस की गठबंधन सरकार ने इस संबंध में पहल कर अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल कायम की है.
बिहार में जाति आधारित जनगणना से पता चला है कि राज्य में 84% लोग ओबीसी, एससी और एसटी हैं और उनका हिस्सा उनकी आबादी के अनुपात में होना चाहिए। इन परिस्थितियों में, कई राज्य अब केंद्र से राष्ट्रीय स्तर पर एक तत्काल सर्वेक्षण कराने की मांग कर रहे हैं ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो और सामाजिक सशक्तिकरण कार्यक्रमों को ठोस आधार प्रदान किया जा सके। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। लोगों का मानना है कि जातीय जनगणना हमारे समाज को एकजुट करेगी. जो जातियां पीछे छूट गई हैं, जिन्हें अभी तक सम्मान और अधिकार नहीं मिले हैं और जो सोचते हैं कि उनकी आबादी तो बहुत है लेकिन उस हिसाब से कुछ नहीं मिल रहा है, जाति आधारित जनगणना से हमारे समाज को एकीकरण करना होगा।
देश के विभिन्न राज्यों और खासकर हिंदी भाषी राज्यों में पिछड़ा वर्ग का काफी महत्व है. सभी पार्टियाँ उनके प्रति सहानुभूति का दावा करती हैं और उनके मुद्दे की हिमायत करती हैं। हालाँकि, जब व्यावहारिक कार्रवाई की बात आती है, तो ये पार्टियाँ अपने वादों को पूरा करने में पीछे रह जाती हैं और नए-नए बहाने इस्तेमाल करने लगती हैं। भाजपा आज केंद्र और देश के अधिकांश राज्यों में सत्ता में है। वह देश भर में जहां भी चुनाव होंगे, पिछड़े वर्ग के लिए कई कदम उठाने का दावा करती हैं. उन्हें सब्जबाग दिखाए जाते हैं. उनका उपयोग चुनावी लाभ के लिए किया जाता है लेकिन उनकी जायज मांगों को पूरा करने के लिए कभी कोई कदम नहीं उठाया जाता है।
दरअसल, भारत एक ऐसा देश है जहां कई धर्म रहते हैं। इन धर्मों में कई जातियाँ और उनके अलग-अलग रीति-रिवाज हैं। उनके तौर-तरीके और परंपराएं भी अलग-अलग हैं. पिछड़े वर्गों में जाति के महत्व के कारण उनकी पहचान भी अलग है। कई प्रांतों में जातिगत आँकड़े महत्वपूर्ण हैं और इनका वहाँ के चुनाव परिणामों पर प्रभाव पड़ता है। इसके चलते कई लोगों ने जाति के आधार पर जनगणना कराने पर जोर दिया. आशा है कि इससे लोगों को न्याय मिलेगा और वे सामाजिक समानता हासिल कर सकेंगे। उन्हें उनकी संख्या के अनुपात में शिक्षा और रोजगार क्षेत्रों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा।
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