रांची। झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अनुरुप 31 दिसम्बर 2019 की जनसंख्या को राशन कार्ड बनाने का आधार तय करने का सुझाव दिया हैं। राय ने इस संबंध में राष्ाद्य सुरक्षा अधिनियम के सचिव को शुक्रवार को पत्र लिखा हैं। उन्होंने राज्य में जनसंख्या में वृद्धि की दर के आधार पर पत्र में कहा है कि दिसंबर 2019 तक राज्य की जनसंख्या बढ़कर 3,78,57,182 हो जायेगी। प्रतिपरिवार 5 व्यक्ति का औसत आकलन के मुताबिक 9,73,810 परिवार 2011 की तुलना में बढ़ गये हैं। इसके आधार पर राशन कार्ड की संख्या में वृद्धि करना उचित प्रतीत हो रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों को मिलाकर कुल 7,94,844 राशन कार्ड के आवेदन लंबित हैं। यदि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के मानक के अनुसार वर्तमान जनसंख्या को राशन देने तथा इसके अनुसार राशन कार्ड बनाने की व्यवस्था हो तो सभी योग्य लाभुकों को राशन कार्ड मुहैया कराया जा सकता है। उन्होंने पत्र में सचिव को जनसंख्या में वृद्धि के आधार पर अनुदानित दर पर झारखंड को मिलने वाले चावल और गेहूं के कोटा में वृद्धि करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने को कहा हैं।
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