रांची। आदिवासी जन परिषद ने राज्य की सभी 14 लोकसभा सीटों पर विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवारों का समर्थन करने की घोषणा की है।
गुरुवार को परिषद के अध्यक्ष प्रेमशाही मुंडा ने कहा कि पिछले पांच वर्षों से भाजपा ने जिस प्रकार आदिवासियों के कृषि योग्य जमीन को उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को देने के लिए भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन किया है, उससे आदिवासियों के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय आदिवासी-मूलवासी छात्र और नवयुवकों को रोजगार से वंचित करने के लिए त्रुटिपूर्ण स्थानीय एवं नियोजन नीति लाई गई है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को वनाधिकार कानून के तहत अबतक वन पट्टा नहीं दिया गया है। पेशा कानून के तहत ग्राम सभा की शक्तियों को बहाल नहीं किया गया।
मुंडा ने कहा कि 2019 का लोकसभा चुनाव महज चुनाव नहीं बल्कि राजनीतिक जनांदोलन होगा। इस चुनाव में आदिवासी जन परिषद के कार्यकर्ता राज्य के सभी क्षेत्रों में भाजपा को परास्त करने के लिए गांव की ओर कूच करेंगे एवं आवश्यकतानुसार बैठकें आयोजित कर यूपीए उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिषद के उपाध्यक्ष अभय भुटकुंवर, उपाध्यक्ष उमेश पहान, भगीरथ मुण्डा, जयसिंह लुखड़, किष्टो कुजूर, चतुर बड़ाईक, उमेश लोहरा, संजीव वर्मा आदि उपस्थित थे।
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