रांची: देश में शिक्षा का अधिकार कानून होने के बाद भी रांची में गरीब बच्चों को सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में दाखिला नहीं मिल पा रहा है. रांची में आरटीई कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई जा आरही है. एसोसिएशन फॉर परिवर्तन ऑफ नेशन ने साल 2018-19 की शिक्षा का अधिकार को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है. रिपोर्ट में साल 2018-19 में शिक्षा का अधिकार के तहत 74 प्रतिशत सीटें खाली रही हैं. रांची में मात्र 181 बच्चों को ही शिक्षा के अधिकार के तहत स्कूलों में एडमिशन मिल पाया…
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