रांची। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार के पास नियुक्ति नियमावली में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार ने स्थानीयता हित में यह नियमावली लेकर आयी है। इसमें आरक्षित श्रेणी के बच्चों को राज्य से मैट्रिक और प्लस टू की बाध्यता को बाहर रखा गया है। आलमगीर आलम प्रभारी मंत्री के रूप में गुरुवार को झारखंड विधानसभा में भाजपा विधायक नारायण दास द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। और पढ़ें : मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने किया “स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे”…
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