99 लाख रुपए के गबन मामले में एनजीओ से करें रिकवरी: रमाकांत सिंह

रांची। गुमला जिले में एनजीओ अभिनव विकास सेवा समिति  की ओर से 210 लाभुकों के लिए मुर्गी शेड निर्माण किया जाना था, पर उसके द्वारा 127 शेड का निर्माण किए बिना ही फर्जी कागजात के जरिए 99 लाख रुपए की निकासी कर ली गई। मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में मंगलवार को सात साल पुराने गबन के इस मामले की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री सचिवालय के विशेष सचिव रमाकांत सिंह ने अभिनव विकास सेवा समिति से राशि की रिकवरी करने का निर्देश दिया। मौके 17 शिकायतों की सुनवाई हुई और संबंधित नोडल अफसरों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

90 प्रतिशत शिकायतों का हो चुका निष्पादन

मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में अबतक 3,56,196 शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी हैं। इनमें 2,70,019 शिकायतों का निष्पादन हो चुका है और 26,693 मामले लंबित हैं, जबकि 53,770 शिकायतों के निष्पादन की प्रक्रिया चल रही है और 4441 शिकायतें अंडर रिव्यू हैं। इसमें सबसे ज्यादा लंबित मामले गिरिडीह जिले के हैं. यहां कुल 2943 शिकायतें लंबित हैं। इसके बाद पलामू जिले में 2194, रांची जिले में 1875, हजारीबाग जिले में 1815 और देवघर जिले में 1806 शिकायतों का निष्पादन होना बाकी है।

लाभुकों का भुगतान 14 सालों से लंबित

जामताड़ा  में 2005-2006 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत तीन  करोड़ 53 लाख 60 हजार रुपए का कार्य कराया गया, लेकिन लाभुकों का राशि भुगतान लंबित है। मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र में आज इस शिकायत की समीक्षा के दौरान बताया गया कि भारत सरकार द्वारा योजना बंद कर दी गई है, जिस कारण भुगतान लंबित है। मुख्यमंत्री के विशेष सचिव ने नोडल अफसर को प्रस्ताव बनाकर विभाग को भेजने को कहा,ताकि राज्यस्तर से भुगतान के लिए आवश्यक पहल की जा सके।

68 संविदा कर्मियों को एक साल से नहीं मिला मानदेय

राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, बहू बाजार रांची के 68 संविदाकर्मियों को पिछले एक साल से मानदेय नहीं मिलने के मामले में उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग के नोडल अफसर की ओर से बताया गया कि संबंधित कर्मियों का अवधि विस्तार नहीं होने से मानदेय भुगतान नहीं हो सका है। विशेष सचिव ने 15 दिनों के अंदर मामले का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

15 साल पहले जमीन का अधिग्रहण पर नहीं मिला मुआवजा

सरायकेला-खरसांवा की दमयंती देवी की 5 एकड़ जमीन लगभग 15 साल पहले सुवर्णरेखा परियोजना, चांडिल के लिए अधिग्रहित की गई थी,लेकिन मुआवजे का भुगतान आजतक नहीं हो सका। मुख्यमंत्री जनसंवाद में दर्ज शिकायत पर जिला स्तर के राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार विभाग के नोडल अफसर ने बताया कि पदों के खाली रहने के कारण कार्य प्रभावित है। मुख्यमंत्री सचिवालय के विशेष सचिव ने संबंधित नोडल अफसर को खाली पदों को भरने के लिए विभाग को रिक्विजेशन भेजने का निर्देश दिया।

बकाया मानदेय, लंबित वेतन, ग्रैच्युटी पेंशन और अन्य देय लाभ, बीमा राशि भुगतान, विपत्र भुगतान, राशि हस्तांतरण, राष्ट्रीय पारिवारिक हित लाभ, अनुग्रह राशि, भुगतान, आदि से जुड़ी शिकायतों पर भी जन संवाद में साप्ताहिक समीक्षा की गई। इस दौरान कुछ मामलों में आवश्यक कार्रवाई किए जाने की जानकारी नोडल अफसरों द्वारा दी गई तो कुछ मामलों में इसकी प्रक्रिया जारी रहने की बात कही गई।

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