दिल्ली :- अब काम जल्द होगा, लोगो को अपनी फाइल पास करने के लिए दर दर नहीं भटकना होगा. जी है देश में पिछले 6 सालों से केंद्र की सत्ता में मौजूद नरेंद्र मोदी सरकार जल्द ही कैबिनेट के स्तर पर काफी अहम फैसला लेने जा रही है जिसका असर पूरी तरह से आम नागरिकों पर पड़ेगा.
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मोदी सरकार में आखिरकार नौकरशाही से जुड़ा बड़ा सुधार होने जा रहा है जिसके अंतर्गत अगले महीने से केंद्र सरकार की कोई भी फाइल फैसले से पहले चार हाथ से ज्यादा हाथों से नहीं गुजरेगी और मंत्रालय भी एक-दूसरे को ई-फाइलें जमा कर सकेंगे.
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मामले की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने मिडिया को बताया कि इससे एक-दूसरे की राय लेने में तेजी आएगी और सरकारी कार्यालयों के एक्सिक्यूटिव-केंद्रित और बिजनेस ओरिएंटेड कार्यात्मक बदलाव में संगठन को समतल करने और हाई लेवल तक फाइलों को आगे बढ़ाने के बजाय प्रतिनिधिमंडल को सौंपने का काम किया जाएगा।
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अधिकारी ने कहा कि कुल 58 मंत्रालयों और विभागों ने फाइलों को चार स्तरों पर लाने के लिए “सबमिशन के चैनल” की समीक्षा की गई है और बाकी मंत्रालय उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और अगले महीने तक ऐसा करने की उम्मीद है. इससे पहले, मोदी सरकार ने 2015 में नीतिगत निर्णयों में गति लाने के लिए सबमिशन स्तरों के चैनल को कम करने के लिए एक अभियान शुरू किया था जिसमें 10-12 राउंड घूमने वाली सरकारी फाइलें को 6-7 स्तर तक ले आया गया था. इसे हासिल करने के लिए करीब छह सालों वरिष्ठ स्तर पर 300 से ज्यादा बैठकें की जा चुकी है.
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