बंगाल में ममता ने बढ़ाया पंचायत प्रतिनिधियों का भत्ता

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में विधायकों का वेतन-भत्ता बढ़ाने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब राज्य के त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधियों का भत्ता भी बढ़ा दिया है। राज्य सचिवालय में सोमवार को राज्यभर के 800 जिला परिषद सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की। सभी सदस्य तृणमूल कांग्रेस के थे। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए त्रिस्तरीय पंचायत सदस्यों- जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत सदस्यों के भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर चुने गए जनप्रतिनिधि बेहतर तरीके से काम कर सकें इसीलिए यह निर्णय लिया गया है। इसके कारण राज्य के खजाने पर 200 से 250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

किसका कितना भत्ता

जिला परिषद : जिला परिषद के अध्यक्षों को 6000 की जगह 9000 रुपये का मासिक भत्ता दिया जाएगा। सहकारी सभाधिपति को पहले 5000 रुपये मिलते थे, अब 8000 रुपये मिलेंगे। जिला परिषद के कार्यकारी अध्यक्षों को 4000 रुपये मासिक भत्ता मिलता था, जिसे बढ़ाकर 7000 किया गया है। सदस्यों का भत्ता 1500 से बढ़ाकर 5000 किया गया है।
पंचायत समिति : 
पंचायत समिति के सभापति का भत्ता 3500 से बढ़ाकर 6000 रुपये किया गया है। सह-सभापति को अब 3000 के बजाय 5500 रुपये किया गया है। कार्यकारी अध्यक्ष को 2500 रुपये का मासिक भत्ता मिलता था, जिसे बढ़ाकर 5000 रुपये किया गया है। साधारण सदस्यों का भत्ता 1500 से बढ़ाकर 3500 रुपये कर दिया गया है। ग्राम पंचायत : पंचायत प्रधान को पहले 3000 रुपये मिलते थे, जिसे अब बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है। उप-प्रधान को 2000 रुपये मिलते थे, अब 4000 रुपये मिलेंगे। उप समिति संचालक को 1800 रुपये मिलते थे, जिसे बढ़ाकर 3800 रुपये किया गया है। ग्राम पंचायत के साधारण सदस्यों को 1500 रुपये मिलते थे जिसे बढ़ाकर 3000 किया गया है। 

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