सज्जाद खान ने पूछताछ में किया खुलासा, एक माह पहले से थी पुलवामा हमले की जानकारी

March 23, 2019 admin

नई दिल्ली । दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हत्थे चढ़े जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी और पुलवामा आतंकी हमले का मास्टरमाइंड मुदस्सिर के सबसे करीबी आतंकी सज्जाद खान ने पूछताछ में यह खुलासा किया है कि पुलवामा हमले की साजिश की जानकारी उसे करीब एक माह पहले से ही थी।
इतना ही नहीं हमले के पहले और बाद की जानकारी मास्टर माइंड ने व्हाट्सऐप कॉल कर सज्जाद को दी थी। उसने पुलवामा हमले के पहले ही दिल्ली में हमले की तैयारी करने के भी निर्देश दिए थे। इसके लिए सज्जाद को उसने दिल्ली भेजा था। वह मुदस्सिर के अलावा गाजी रशीद उर्फ कामरान और पाकिस्तानी आतंकी यासिर के निर्देश पर काम कर था। जांच एजेंसी अब उससे पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास कर रही कि नेटवर्क खड़ा करने के लिए वह आखिरकार किन-किन लोगों से मिला और वह दिल्ली में कितनी बार आया और किन-किन जगहों की रेकी की? उससे पूछताछ कर यह भी पता लगाया जा रहा है कि करीब तीन महीने पहले स्पेशल सेल के हत्थे चढ़े जैश के दो आतंकियों अब्दुल लतीफ गनी और हिलाल अहमद भट्ट से सज्जाद की मुलाकात हुई थी या नहीं?
खुफिया एजेंसियों को थी जानकारी
पुलवामा हमले के बाद जांच एजेंसियों ने पिछले दिनों ही यह खुलासा किया था कि पुलवामा हमले की साजिश आईएसआई ने जैश-ए-मोहम्मद, तालिबानी आतंकवादियों व हक्कानी नेटवर्क की साझा बैठक के दौरान महीने भर पहले ही रची थी। उस समय दिल्ली में भी बड़े हमले करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके लिए पुलवामा हमले के मास्टर माइंड मुदस्सिर के इस गुर्गे को जैश के संगठन के लिए बेस तैयार करना था।
अबू बकर ने सात हैंड ग्रेनेड दिए थे
स्पेशल सेल के अनुसार लतीफ गिनाई से पूछताछ में यह भी पता चला कि पाकिस्तान में बैठे उसके आका व जैश कमांडर अबू मौजा उर्फ अबू बकर ने उसे ग्रेनेड मुहैया कराए थे। अबू मौज़ा ने उन्हें पिछले साल नवंबर में आकिब नाम के एक व्यक्ति द्वारा सात हैंड ग्रेनेड दिए गए थे। हालांकि दिल्ली में हमले के लिए जिस ग्रेनेड को लेकर आने की तैयारी थी, उसे स्पेशल सेल ने श्रीनगर पुलिस के साथ मिलकर वहां छोपमारी कर बरामद कर लिया था। पूछताछ में यह भी पता चला है कि चार महीने तक आतंकी दिल्ली के यमुनापार इलाके में स्थित लक्ष्मी नगर व वजीराबाद इलाके में आकर ठहरे थे।
भतीजे को मारे जाने से था गुस्से में
सुरक्षा एजेंसियों के हाथ मौलाना मसूद अजहर का एक ऑडियो लगा है। इसमें वह अपने भतीजे उस्मान का जिक्र कर रहा है। इस ऑडियो में वह कश्मीर से लेकर भारत के विभिन्न इलाकों में हमला करने का निर्देश दे रहा है। उसे साफ तौर पर यह कहते हुए सुना गया, ‘कश्मीर के नौजवानों क्या उस्मान की शहादत आप सबको खड़ा करने के लिए काफी नहीं है।’

This post has already been read 5741 times!

February 15, 2024 Admin: AVN Post 0

चुनावी बांड योजना असंवैधानिक, रद्द: सुप्रीम कोर्ट

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने गुरुवार को सर्वसम्मति से फैसला सुनाया, जिसमें चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया है। पीठ केंद्र सरकार की चुनावी बांड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला दे रही थी, जो राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति देती है। फैसले की शुरुआत में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि दो राय हैं, एक उनकी और दूसरी जस्टिस संजीव खन्ना की और दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। पीठ ने कहा कि याचिकाओं में दो मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं; क्या संशोधन अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है और क्या असीमित कॉर्पोरेट फंडिंग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का उल्लंघन किया है। सीजेआई ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि गुमनाम चुनावी बांड सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बांड के माध्यम से कॉर्पोरेट योगदानकर्ताओं के बारे में जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए क्योंकि कंपनियों द्वारा दान पूरी तरह से बदले के उद्देश्य से है। अदालत ने माना कि कंपनी अधिनियम में कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक योगदान की अनुमति देने वाला संशोधन मनमाना और असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। शीर्ष अदालत ने बैंकों को आदेश दिया कि वे चुनावी बांड जारी करना तुरंत बंद कर दें और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड का विवरण प्रस्तुत करना होगा। अदालत ने कहा कि एसबीआई को भारत के चुनाव आयोग को विवरण प्रस्तुत करना चाहिए और ईसीआई इन विवरणों को वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पिछले साल दो नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में उसका फैसला। यह योजना, जिसे सरकार द्वारा 2 जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया गया था, को राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। योजना के प्रावधानों के अनुसार केवल राजनीतिक दलों को। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत और जिन्होंने लोकसभा या राज्य विधान सभा के पिछले चुनावों में डाले गए वोटों का कम से कम 1 प्रतिशत वोट हासिल किया हो, वे चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र हैं। चुनावी बांड एक वचन पत्र या धारक बांड की प्रकृति का एक उपकरण है जिसे किसी भी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के संघ द्वारा खरीदा जा सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति या निकाय भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्थापित हो। बांड विशेष रूप से राजनीतिक दलों को धन के योगदान के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं। केंद्र ने एक हलफनामे में कहा था कि चुनावी बांड योजना की पद्धति राजनीतिक फंडिंग का “पूरी तरह से पारदर्शी” तरीका है और काला धन या बेहिसाब धन प्राप्त करना असंभव है। वित्त अधिनियम 2017 और वित्त अधिनियम 2016 के माध्यम से विभिन्न कानूनों में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित थीं, इस आधार पर कि उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए असीमित, अनियंत्रित फंडिंग के दरवाजे खोल दिए हैं। Share this onThis post has already...

रष्ट्रीय
February 9, 2024 Admin: AVN Post 0

आम चुनाव 2024: देश में कुल 96.88 करोड़ पंजीकृत मतदाता

पुरुष मतदाता 49 करोड़ 72 लाख 31 हजार 994महिला मतदाता 47 करोड़ 15 लाख 41 हजार...

रष्ट्रीय
February 5, 2024 Admin: AVN Post 0

चंडीगढ़ मेयर चुनाव: लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे: सीजेआई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चंडीगढ़ नगर निगम (सीएमसी) के मेयर चुनाव के लिए नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर से कहा, हम इस तरह लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। ‘इंडिया’ गठबंधन के मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कड़े शब्दों में कहा: कृपया अपने रिटर्निंग अधिकारी को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट उन पर नज़र रख रहा है। पीठ में न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। कुमार ने पीठासीन अधिकारी पर मतगणना प्रक्रिया में धोखाधड़ी और जालसाजी का सहारा लेने का आरोप लगाया था। आम आदमी पार्टी (आप) पार्षद का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा पेनड्राइव में दिए गए सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद पीठ ने कहा: यह लोकतंत्र का मजाक है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्या यह एक रिटर्निंग अधिकारी का व्यवहार है, जो कैमरे की ओर देखता है और मतपत्र को विकृत करता है? पीठ ने कहा, यह स्पष्ट है कि उसने मतपत्रों को विकृत कर दिया। इस व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा मेयर पद के लिए 30 जनवरी को हुए चुनाव परिणामों पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद आप और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है। Share this onThis post has already been read 5744...

रष्ट्रीय