Ranchi : कोल ब्लॉक नीलामी में हेमंत सरकार का दोहरा चरित्र…

पत्र लिखकर एक तरफ देते हैं धन्यवाद, मीडिया में करते हैं विरोध : दीपक प्रकाश

रांची। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने आज हेमंत सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि हेमंत सरकार कोल ब्लॉक नीलामी मामले में दोहरा चरित्र अपना रही है। श्री प्रकाश आज प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे।

श्री प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार के आला अधिकारियों ने मोदी सरकार द्वारा कोल ब्लॉक नीलामी के निर्णय का स्वागत किया है।मोदी सरकार को नीलामी संबंधी निर्णय की सराहना करते हुए धन्यवाद कहा है वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री इसका मीडिया में बयान देकर विरोध जताते हैं।न्यायालय में भी राज्य सरकार ने नीलामी के समय पर प्रश्न खड़े किए है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार बयान देकर जनता को दिग्भ्रमित करना घोर आपत्तिजनक है जिसकी पार्टी घोर भर्तसना करती है। श्री प्रकाश ने कहा कि कोल ब्लॉक नीलामी का निर्णय राष्ट्रहित और राज्य हित में उठाया गया कदम है,जिससे ना सिर्फ आत्म निर्भर भारत का सपना साकार होगा बल्कि झारखंड राज्य भी तेजी से आत्म निर्भर और विकसित झारखंड बनेगा।

उन्होंने कहा कि भारत एक ओर कोयला भंडार के क्षेत्र में विश्वे चौथा स्थान रखता है परन्तु दूसरी ओर हमारा देश विश्व का दूसरा कोयला आयातक देश है।देश में कोयले खपत 958मिलियन टन है जिसमें 251 मिलियन टन भारत आयात करता है जिसमें 1लाख 50 हजार करोड़ विदेशी मुद्रा खर्च होता है। मोदी सरकार उत्पादन बढ़ाकर विदेशी मुद्रा की बचत करते हुए आयात की निर्भरता खत्म करना चाहती है । इससे कोयले की चोरी पर रोक लगेगी साथ ही नीलामी प्रक्रिया से आनेवाला सारा राजस्व सिर्फ और सिर्फ राज्य के हिस्से में आएगा। विभिन्न जिलों में होने वाले कोल ब्लॉक नीलामी का उल्लेख करते हुए श्री प्रकाश ने कहा कि राज्य कुल 9 खदानों की नीलामी होगी जिसमें हजारीबाग – 1, बोकारो -1, लातेहार – 4, पलामू – 1, पाकुड़ – 1 और दुमका – 1 खदान शामिल है।
उन्होंने कहा कि इन जिलों के डिस्ट्रिक्ट मिनिरल फंड में करोड़ों का राजस्व कमा होगा। जिससे आधारभूत सुविधाओं का तीव्र विकास होगा,रोजगार की दृष्टि से 50 हजार लोगों को अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि कोल इंडिया पर नीलामी के निर्णय का दुष्प्रभाव पड़ेगा इसका भ्रामक दुष्प्रचार किया जा रहा है।कोल इंडिया के पास अपना 463 कोल ब्लाक है जिससे वह 100 वर्षों तक थर्मल कोयले की मांग पूरी करने में सक्षम है। नीलामी के बाद उत्पादन बढ़ने से बिजली,स्टील,उर्वरक , एल्युमिनियम जैसे क्षेत्र को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक खनन का मुख्य उद्देश्य कोल इंडिया के उत्पादन के अतिरिक्त देश में मांग और पूर्ति के अंतर को समाप्त कर खनन क्षेत्र में रोजगार,आधारभूत सुविधाओं,शिक्षा,स्वास्थ्य,पेयजल सुविधा को बढ़ाते हुए रोजगार के अवसर को बढ़ाना है।

घोटालों का कीर्तिमान स्थापित करनेवाले आज परेशान : संजय सेठ

प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि यूपीए शासन ने कांग्रेस के नेतृत्व में देश के खनिज संसाधनों की लूट का काला अध्याय देश के इतिहास में दर्ज है। श्री सेठ ने कहा कि यूपीए का विरोध खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ओ सरकार नहीं जिसमें 85 पैसे का बंदरबांट होता था। मोदी सरकार राष्ट्रवादी सरकार है जिसमें
100प्रतिशत खाते में पहुंचता है। जनता मोदी जी पर भरोसा करती है। उन्होंने कहा कि देश के 5 राज्यों के 41 खदानों को निजी क्षेत्र केलिए नीलम किया जाएगा।यह नीलामी देश में कोल आयात को कम करेगा, रोजगार बढ़ेंगे, बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा, विदेशी मुद्रा भंडार की बचत होगी। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य को 9 खदानों की नीलामी से बड़ा लाभ होगा। राज्य सरकार इस आय का सदुपयोग कर राज्य को तेजी से प्रगति के रास्ते पर ले जा सकती है। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मिनिरल फंड मोदी सरकार की बड़ी देन है।

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