नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष 2019-20 में केंद्र सरकार तय किये गये 1.05 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र (पीएसयू) की कंपनियों में हिस्सेदारी घटा सकती है।वित्त मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नये नियमों में सरकार कुछ पीएसयू कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी 26 फीसदी तक कम कर सकती है।
भविष्य में सरकार की पीएसयू कंपनियों में 51 फीसदी से कम हिस्सेदारी होने के बावजूद वे सरकारी कंपनियां ही रहेंगी। अपनी पहले बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार की योजना पीएसयू कंपनियों की मौजूदा परिभाषा को संशोधित करने की है।उल्लेखनीय है कि सरकार ने पिछले वित्त वर्ष के लिए 90,000 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य रखा था। सरकार ने कई कंपनियों के आईपीओ, विलय और बायबैक आदि के जरिये यह लक्ष्य पूरा कर लिया था।
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