कैबिनेट ने दी आयुष्मान भारत के लाभुकों को गोल्डन कार्ड के लिए 53.34 करोड़ की मंजूरी

रांची। झारखंड सरकार ने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभुकों को गोल्डन कार्ड निर्गत करने के लिए कुल 53.34 करोड़ रुपए की योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दे दी। राज्य मंत्रिपरिषद ने इसके लिए झारखंड वित्त नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत मेसर्स सीएससी ई-गर्वनेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटित करने तथा उक्त कार्य के लिए झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी को कुल 53.34 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की मंजूरी दी।

मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2019 की स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य भौतिक चिकित्सा (फिजियोथैरेपी) परिषद 2019 के गठन की मंजूरी दी गई। बैठक में एचटीएसएस कंज्यूमर को अगले चार माह के लिए विद्युत बिल में पूर्व दर पर प्रति यूनिट 1.25 रूपये की सब्सिडी दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप प्रतियोगिता 2019 के प्रखंड/जिला/मंडल/राज्य स्तरीय विजेता/उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन अनुदान की स्वीकृति दी गई। मंत्रिपरिषद ने कर्तव्य के दौरान नक्सली/उग्रवादी घटनाओं में मारे गए पुलिसकर्मी तथा अन्य सरकारी सेवकों के माता-पिता को अनुग्रह अनुदान एवं शेष सेवावधि का वेतनादि से आंशिक भुगतान के प्रावधान को मंजूरी दी गयी। जामताड़ा अंतर्गत मोहनबांक-नाला पथ कुल लंबाई 14.20 किलोमीटर को ग्रामीण विकास विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य के लिए 41 करोड़ 87 लाख 66 हजार 400 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत राजनगर अंचल के मौजा रंजीतपुर में कुल रकबा 0.20 एकड़ भूमि कुल देय राशि दो लाख 41 हजार 440 रुपये की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ श्री बालाजी एग्रो फार्म इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ 30 वर्षों के लिए औद्योगिक प्रायोजनार्थ (राइस मिल के लिए) लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई। झारखंड पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रांची को स्थापना व्यय, प्रशासनिक व्यय, एवं अन्य मदों के व्यय के लिए प्रदेय हथालन व्यय शब्द को संचालन अनुदान शब्द में प्रतिस्थापित करने की मंजूरी दी गयी। झारखंड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्ते) संशोधन नियमावली, 2019 को मंजूरी दी गई। फुसरो नगर परिषद अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के लोक-निजी भागीदारी की पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन के लिए 176 करोड़ दो लाख 86 हजार रूपये की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य में कैब एग्रीगेटर्स पॉलिसी लागू करने की मंजूरी दी गयी।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत प्रस्तावित किसानों द्वारा दिए जाने वाले दो प्रतिशत प्रीमियम राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किए जाने और किसानों के फसलों का बीमा एक रुपए के टोकन मनी द्वारा किए जाने के लिए कुल 70 करोड़ रुपए की घटनोउत्तर स्वीकृति दी गई। मंत्रिपरिषद ने झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र 22 से 26 जुलाई 2019 तक के सत्रावसान की स्वीकृति दी।


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