रांची : राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, रांची ( NUSRL) में आज से राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आगाज हो गया। प्रतियोगिता NUSRL के उपभोक्ता शोध एवं नीति विभाग द्वारा आयोजित की गई है, जो भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सहयोग से हो रही है। प्रतियोगिता में देशभर के प्रतिष्ठित विधि विद्यालयों के प्रतिभागी और न्यायिक विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं।
आज इस प्रतियोगिता के उद्घाटन सत्र में NUSRL मुख्य अतिथि, प्रोफेसर (डॉ.) रणबीर सिंह, प्रो चांसलर, IILM गुरुग्राम, पूर्व कुलपति, NLU दिल्ली और NALSAR हैदराबाद शामिल रहे। उन्होंने कहा, इस तरह की प्रतियोगिता छात्रों में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। उन्होंने मूट कोर्ट प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के कई फायदे गिनाए।
विशिष्ट अतिथि, माननीय श्री बसंत कुमार गोस्वामी, कार्यवाहक अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, झारखंड ने भी अपने विचार व्यक्त किए उन्होंने कहा, आज नई तकनीक के साथ कानून के छात्रों को कई तरह की आधुनिक सुविधाएं मिल रही है। उपभोक्ता मंचों के विकास में कानूनी शिक्षा की अहम भूमिका है।
NUSRL रांची के कुलपति, प्रोफेसर (डॉ.) आशोक आर. पाटिल ने कहा, हमारा विश्वविद्यालय लगातार यह प्रयास कर रहा है कि हमारे छात्रों को बेहतर अवसर मिले। उपभोक्ता संरक्षण कानून को छात्र बेहतर ढंग से समझ सकें इसके लिए हम कई तरह के साझा कार्यक्रम कर रहे हैं। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का सहयोग हमें मिलता रहा है।
इस पूरी प्रतियोगिता के विषय में सुश्री सोनी भोला ने जानकारी दी और इसके महत्व को समझाया जबकि सत्र का समापन डॉ. श्रीमंशु दास, सहायक प्रोफेसर, NUSRL, रांची द्वारा धन्यवाद ज्ञापन से हुआ।
यह प्रतियोगिता उपभोक्ता संरक्षण कानूनों पर विचार-विमर्श का एक शानदार मंच प्रस्तुत करेगी, जिसमें एक प्रतिष्ठित न्यायिक पैनल और कानूनी विशेषज्ञ भी भाग लेंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागी कड़ी कानूनी बहसों में भाग लेंगे, जो उपभोक्ता अधिकारों के बढ़ते महत्व को दर्शाती हैं।
प्रतियोगिता का समापन 24 नवम्बर 2024 को होना है। झारखंड के माननीय राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार अंतिम सत्र में शामिल होंगे और छात्रों को प्रमाणपत्र वितरित करेंगे। सत्र के अंतिम दिन प्रमुख वक्ता श्री अनुपम मिश्र, जॉइंट सेक्रेटरी, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, भारत सरकार और माननीय श्री न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद, झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होंगे।
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