रांची। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी की बजट पूर्व एवं निकाय चुनाव पर परिचर्चा का आयोजन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में दो पालियों में संपन्न हुआ। जिसमे मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश प्रभारी माननीय गुलाम अहमद मीर एवं सह प्रभारी सिरिबेला प्रसाद उपस्थित हुए। प्रथम पाली में मंत्री सांसद विधायक पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक ने भाग लिया जबकि दूसरी पाली में विस्तारित कार्य समिति के सदस्यों पूर्व प्रदेश पदाधिकारी जिला अध्यक्षों बोर्ड निगम आयोग के अध्यक्ष सदस्य उपस्थित रहे।
बैठक में विधायक दल के नेता श्री प्रदीप यादव उप नेता श्री राजेश कच्छप की उपस्थिति में मंत्रियों विधायकों सांसदों पूर्व सांसदों पूर्व विधायकों ने भी भाग लिया।
बैठक में परिचर्चा के संबंध में विषय प्रवेश कराते हुए श्री केशव महतो कमलेश ने विचार आमंत्रित किया।
बैठक में मा.मीर ने कहा कि अबुआ बजट कैसा हो इस पर विचार के लिए यह एक पहल है। बैठक में आए विचारों से माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को अवगत कराया जाएगा तथा उनसे विचार विमर्श किया जाएगा। जिसमें जनप्रतिनिधि,संगठन के सदस्यों और जनता के विचारों के अनुरूप बजट बनाने की कोशिश की जाएगी। न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार हमने जनता को जो गारंटी दी है उसे पूरा करना है। एक गारंटी हमारी मईया सम्मान के रूप में पूरी हुई है,इससे जनता के बीच सरकार की विश्वसनीयता बढ़ी है।हमारे मेनिफेस्टो के अनुसार समाज का विस्तृत क्षेत्र कवर होता है। यह सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट है,एक ही बजट में सभी गारंटी को शामिल करना संभव नहीं है लेकिन उसके लिए आधार बनाया जा सकता है। हमें अपनी गारंटीयों को प्राथमिकता देना है। स्थानीय नगर निकाय चुनाव यहां गैर दलगत आधार पर होना है। हम सरकार के समक्ष दलगत चुनाव कराने हेतु अपनी मांगों को रखेंगे। अगर गैर दलगत आधार पर चुनाव होते हैं तो हमें सचेत रहना है,विचारों के अनुसार हमें ऐसे लोगों का समर्थन करना है जो कांग्रेस विचारधारा के हो। हमें ऐसा मेकैनिज्म तैयार करना है जिससे हम अधिकांश सिटे जीते,खास कर हमें अपना ध्यान वहां केंद्रित करना है जहां हम विधानसभा लोकसभा लड़े लेकिन जीत नहीं पाए।
सभी के विचारों से अवगत होने के बाद श्री केशव महतो कमलेश ने कहा कि विस्थापन आयोग अनुसूचित जाति परिषद जातिगत जनगणना हेतु प्रारंभिक बजट प्रावधान किया जाए, झारखंड में जल संचयन हेतु विशेष रूप से बजट में प्रावधान किया जाए। इन सभी सुझावों को मांगों के रूप में मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा ताकि मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान लेकर इस पर उचित निर्णय ले सके। कांग्रेस के मिनिफेस्टो के अनुसार बजट मे प्रावधानों की झलक मिले। बजट विकासोन्मुख हो, समावेशी,हर वर्ग की पसंद, रोजगारपरक हो इसका ध्यान रखना है।
कांग्रेस विधायक दल नेता श्री प्रदीप यादव ने कहा कि हमारे मेनिफेस्टो में कल्याणकारी योजनाएं ज्यादा है। हमें किसानों की योजनाओं पर जोर देने की आवश्यकता है। हमारा राज्य कृषि प्रधान है खनिज की प्रचुरता भले ही है यहां लेकिन कृषि को बढ़ावा देने के लिए पटवन और सिंचाई योजनाओं के लिए छोटी-छोटी योजनाओं पर जोर देकर खेतों तक पानी पहुँचाने जाने का प्रावधान करना है। सरकार की झोली बड़ी करने पर जोर देना होगा। खनन के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर और पर्यटन के क्षेत्र से जनता पर बिना बोझ दिए आमदनी बढ़ाई जा सकती है। हमसे काम खदानों वाला राज्य उड़ीसा हमसे ज्यादा कमाता है।
विधायक दल के उप नेता श्री राजेश कच्छप ने कहा कि अगर संभव हो तो बजट का आकार बढ़ाया जाए। अगर बजट का आकार बढ़ता है तो पुरानी योजनाओं के साथ नई योजनाएं पूरी की जा सकती हैं।कई ऐसे क्षेत्र हमारे राज्य में है जिससे राजस्व बढ़ सकता है,हमें उन क्षेत्रों को ध्यान में रखकर अपनी योजनाओं को चुनकर बजट मे प्रावधान करना चाहिए।पूंजीगत व्यय पर हमें ज्यादा ध्यान देना होगा, आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में हमें अपनी भागीदारी बढ़ानी होगी।
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